वृत्तपत्र खरेदीसंदर्भात केंद्र सरकारने अवघ्या 24 तासांत महत्त्वाचा निर्णय बदलला आहे. शासकीय कार्यालयांसाठी वृत्तपत्र खरेदी करताना ई-पेपरची सक्ती करण्याबाबत घालण्यात आलेली अट सरकारने मागे घेतली आहे. या निर्णयामुळे मुद्रित वृत्तपत्र क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला असून, वृत्तपत्र उद्योग आणि पत्रकार संघटनांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.
यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार, शासकीय कार्यालयांनी मुद्रित वृत्तपत्रांसोबत ई-पेपरची सुविधाही उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र या निर्णयावर वृत्तपत्र प्रकाशक आणि विविध संघटनांकडून तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने निर्णयाचा फेरविचार करत अवघ्या 24 तासांत सुधारित आदेश जारी केला. नव्या आदेशानुसार, मुद्रित वृत्तपत्र खरेदीसाठी ई-पेपरची अट लागू राहणार नाही. त्यामुळे केवळ मुद्रित स्वरूपातील वृत्तपत्रांच्या खरेदीवर कोणतेही बंधन राहिलेले नाही.
सरकारच्या या यू-टर्नमुळे विशेषतः प्रादेशिक आणि लहान-मोठ्या वृत्तपत्रांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. अनेक प्रकाशनांकडे स्वतंत्र ई-पेपर सुविधा नसल्याने त्यांच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. सुधारित निर्णयामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये मुद्रित वृत्तपत्रांच्या खरेदीची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असून, ई-पेपरची अनिवार्यता रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुद्रित माध्यमांवरील संभाव्य परिणाम टळल्याची प्रतिक्रिया वृत्तपत्र क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
