नवी दिल्ली : परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या (पेपर लीक) प्रकरणांमध्ये जलद सुनावणी आणि कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार ‘फास्ट-ट्रॅक’ न्यायालये स्थापन करेल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी केली. पंतप्रधानांनी ‘एक्स’ वरून ही घोषणा केली की, “आपल्या तरुणांचे हित आणि त्यांचे भविष्य यापेक्षा महत्त्वाचे काहीही नाही! प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या प्रकारांमध्ये सामील असलेल्यांना त्वरित आणि कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी आम्ही ‘फास्ट-ट्रॅक’ न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे निर्देश संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणांना दिले आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी आम्ही उचललेल्या पावलांची ही मालिका अशीच सुरू राहील. जे कोणी आपल्या तरुणांच्या भविष्याशी खेळण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांना सोडले जाणार नाही,” असे यामध्ये म्हटले आहे.
जलदगती न्यायालयांची (fast-track courts) संख्या, त्यांची अधिकारक्षेत्राची व्याप्ती आणि ती स्थापन करण्याबाबतची कालमर्यादा यांविषयीचा तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. सामान्यतः संबंधित उच्च न्यायालयांच्या सल्ल्याने राज्य सरकारांकडून अशी जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातात.
‘नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट-अंडरग्रॅज्युएट’ (NEET-UG) 2026 ची प्रश्नपत्रिका कथितरीत्या फुटल्याच्या घटनेवरून दिल्ली आणि देशाच्या इतर भागांत मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने होत असतानाच ही घोषणा करण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सुमारे 20 लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. मात्र ती रद्द करून नंतर पुन्हा घेण्यात आली. देशभरातील विद्यार्थी आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ या ऑनलाइन उपहासात्मक गटाचे कार्यकर्ते जंतरमंतर तसेच मध्य दिल्लीच्या इतर भागांत निदर्शने करत आहेत. परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका वारंवार फुटण्याच्या घटनांबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी ते करत आहेत.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, पंतप्रधान मोदींनी या कथित ‘लीक’ प्रकरणाचे वर्णन “महापाप” असे केले होते. तसेच 13 जणांना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आल्याचे सांगितले होते. प्रश्नपत्रिका फुटल्याची माहिती मिळताच सरकारने तत्परतेने पावले उचलली आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी फेरपरीक्षा घेण्याला प्राधान्य दिले, असे सरकारचे म्हणणे आहे. भारतात आधीच ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) कायदा, 2024’ अस्तित्वात आहे. या कायद्यान्वये सार्वजनिक परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि इतर संघटित गैरप्रकार यांना गुन्हा मानले जाते.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth! We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this… — Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
अयोग्य मार्गांचा अवलंब करणाऱ्या व्यक्तींसाठी या कायद्यात तीन ते पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांना पाच ते दहा वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि किमान 1 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका जनहित याचिकेवर विचार केला, ज्यामध्ये प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या प्रकरणांच्या तपासासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP), कालमर्यादेत तपास आणि जलदगती न्यायालयात खटले चालवणे या गोष्टींची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने मागितलेल्या उपाययोजनांच्या व्याप्तीबाबत काही शंका उपस्थित केल्या. तर या प्रकरणावरील सुनावणी एका आठवड्यासाठी पुढे ढकलली.
