![PM Narendra Modi: "न्यायाची भाषा सामान्य नागरिकाला समजली पाहिजे", पंतप्रधान मोदींचा संदेश](https://jaimaharashtranews.com/wp-content/uploads/images/6e7c54b0-19a7-46b3-b27c-72d189fa59b809112025111922.jpg.JPG?w=1200&enlarge=true "PM Narendra Modi: "न्यायाची भाषा सामान्य नागरिकाला समजली पाहिजे", पंतप्रधान मोदींचा संदेश")
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी न्यायव्यवस्थेतील भाषेचं सुलभीकरण करण्याची गरज अधोरेखित करत सांगितलं की, कायदे आणि न्यायसंस्था लोकांच्या भाषेत बोलल्या गेल्या पाहिजेत, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना न्यायाची प्रक्रिया समजेल आणि त्यांच्यापर्यंत ती सहज पोहोचेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात झालेल्या राष्ट्रीय परिषदत "Strengthening Legal Aid Delivery Mechanisms” या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, ‘Ease of Justice’ म्हणजेच सामाजिक न्यायाचा खरा पाया आहे. या परिषदेला मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई, त्यांचे उत्तराधिकारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत तसेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांतील अनेक न्यायमूर्ती उपस्थित होते. मोदी म्हणाले, “सामाजिक न्यायाची व्याख्या फक्त कायद्यापुरती मर्यादित नसून ती तेव्हाच खरी होते, जेव्हा न्याय प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचतो, मग तो सामाजिक किंवा आर्थिक दृष्ट्या कोणत्याही स्तरावर असो.”
न्यायाची भाषा लोकांपर्यंत पोहोचावी
पंतप्रधानांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 18 भारतीय भाषांमध्ये 80,000 हून अधिक निर्णयांच्या अनुवादाच्या उपक्रमाचं कौतुक करत सांगितलं की, “न्यायाची भाषा तीच असावी जी न्याय मागणाऱ्या व्यक्तीला समजते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदर्श दाखवला आहे आणि आता ही प्रक्रिया हायकोर्ट आणि जिल्हा न्यायालयांपर्यंत पोहोचली पाहिजे.” मोदी म्हणाले की, जेव्हा नागरिकांना कायदा त्यांच्या भाषेत समजतो, तेव्हा कायद्याचं पालन अधिक सोपं होतं आणि अनावश्यक खटले कमी होतात.
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आधुनिक न्यायव्यवस्था
पंतप्रधान मोदींनी e-Courts प्रकल्पाचं विशेष कौतुक केलं आणि सांगितलं की ही योजना दाखवते की तंत्रज्ञानामुळे न्यायव्यवस्था अधिक आधुनिक, कार्यक्षम आणि मानवकेंद्री बनू शकते. त्यांनी म्हटलं की, भारत सरकारने सुरू केलेल्या Legal Aid Defence Counsel System अंतर्गत केवळ तीन वर्षांत 8 लाखांहून अधिक फौजदारी प्रकरणांचे निराकरण करण्यात आले आहे. हे गरीब आणि वंचित नागरिकांसाठी न्यायप्राप्तीचं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. त्यांनी NALSA (National Legal Services Authority) च्या योगदानाचाही गौरव केला. गेल्या तीन दशकांपासून ही संस्था गरजू आणि दुर्बल घटकांना मोफत कायदेशीर मदत पुरवते आणि लोक अदालतांद्वारे वादांचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करते. मोदींनी सांगितलं की, या संस्थेच्या प्रयत्नांमुळे लाखो प्रकरणं कमी वेळेत आणि कमी खर्चात निकाली निघत आहेत.
‘Mediation Act’ भारतीय परंपरेचा आधुनिक वारसा
पंतप्रधानांनी पुढे सांगितलं की, मध्यस्थी ही भारतीय संस्कृतीचा एक जुना घटक आहे आणि आता नवीन Mediation Act या परंपरेला आधुनिक रूप देत आहे. त्यांनी Community Mediation Training Module चे उद्घाटन करत सांगितलं की, हा उपक्रम स्थानिक पातळीवरचे वाद शांततेत सोडवण्यासाठी आणि सामाजिक सौहार्द राखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
संविधानातील न्यायाची हमी
मोदी यांनी संविधानातील कलम 39(A) चा उल्लेख करत सांगितलं की, राज्याने प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळवण्याची समान संधी दिली पाहिजे आणि आर्थिक अडचणींमुळे कोणाचाही न्याय नाकारला जाऊ नये. त्यांनी कलम 14 आणि 22(1) ची आठवण करून दिली की, प्रत्येक नागरिक कायद्यापुढे समान आहे आणि न्याय ही प्रत्येकाची मूलभूत गरज आहे. शेवटी पंतप्रधान म्हणाले, “Ease of Justice ही Ease of Living इतकीच महत्त्वाची आहे. आमचं ध्येय हे असा भारत घडवणं आहे, जिथे न्याय केवळ कागदावर नाही, तर प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष मिळालेला असेल.”
