नवी दिल्ली: देशातील कोट्यवधी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची 'पीएम किसान सन्मान निधी' योजना हा मोठा आधार ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. आतापर्यंत सरकारने यशस्वीपणे 22 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केले असून, आता सर्वांना प्रतीक्षा आहे ती २३व्या हप्त्याची. ही प्रतीक्षा आता लवकरच संपणार असून, केंद्र सरकार जून किंवा जुलै 2026 दरम्यान हा हप्ता थेट बँक खात्यात जमा करण्याची शक्यता आहे.
तुमचा हप्ता थांबणार तर नाही ना? असं तपासा 'स्टेटस'
सरकार दरवर्षी लाभार्थी यादी फिल्टर करते, जेणेकरून अपात्र व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. जर तुम्ही काही तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता केली नसेल, तर तुमचा हप्ता रोखला जाऊ शकतो. त्यामुळे अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन 'Beneficiary Status' या पर्यायावर क्लिक करून आपले स्टेटस तपासा. तुमच्या नावासमोर 'Eligible' (पात्र) लिहिलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच, लँड सीडिंग आणि बँक खाते आधारशी लिंक असल्याचे खात्री करून घ्या.
ई-केवायसी (e-KYC) आता अनिवार्य
शेतकऱ्यांनी हे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, आता सरकारने ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झालेले नाही, त्यांना 23व्या हप्त्यापासून वंचित राहावे लागू शकते. तुम्ही स्वतः पीएम किसान पोर्टलवर जाऊन ओटीपीद्वारे किंवा जवळच्या केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकता. ही प्रक्रिया पूर्ण असल्यासच तुमच्या खात्यात पुढील हप्ता जमा होईल.
जमीन पडताळणी आणि तांत्रिक अडचणी
अनेकदा जमिनीच्या कागदपत्रांची पडताळणी (Land Seeding) न झाल्यामुळे किंवा रेकॉर्ड अपडेट नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळले जाते. जर तुमचा मागील हप्ता जमा झाला नसेल, तर त्वरित जवळच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयात जाऊन कागदपत्रांची शहानिशा करा. तांत्रिक कारणांमुळे नाव यादीबाहेर जाण्याचे प्रमाण मोठे असल्याने वेळेत दुरुस्ती करणे फायद्याचे ठरेल.
कधी येणार 23वा हप्ता?
सामान्यतः पीएम किसान योजनेचे हप्ते दर चार महिन्यांच्या अंतराने दिले जातात. त्या अंदाजानुसार, 23व्या हप्त्याचे वितरण जून किंवा जुलै 2026 मध्ये केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. सरकारने अद्याप अधिकृत तारखेची घोषणा केली नसली तरी, शेतकऱ्यांनी त्यांची सर्व कागदपत्रे आणि बँक खाते अपडेट ठेवणे गरजेचे आहे. कोणत्याही अनधिकृत वेबसाइट किंवा कॉलवर विश्वास न ठेवता केवळ सरकारी पोर्टलवरूनच माहिती घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
