निर्यातबंदी हटवूनही कांद्याच्या दरात घसरण

चाकणच्या महात्मा फुले मार्केट यार्डमध्ये कांद्याची आवक स्थिर राहूनही कांद्याचे भाव गडगडले आहेत. केंद्राच्या कांदा निर्यातीवरील निर्बंध हटवण्याच्या कृतीमुळे भावात वाढ होण्याची शक्यता असताना बाजारात मात्र विपर्यस्त चित्र पाहायला मिळत आहे. निर्यातबंदी बाबत अद्याप काहीही ठोस कार्यवाही झालीच नसल्याची कैफियत निर्यातदार कंपन्यांनी मांडली आहे. चाकण बाजारात कांद्याची सुमारे 200 गाड्यांची म्हणजेच एकूण 20 हजार क्विंटल […]

निर्यातबंदी हटवूनही कांद्याच्या दरात घसरण

चाकणच्या महात्मा फुले मार्केट यार्डमध्ये कांद्याची आवक स्थिर राहूनही कांद्याचे भाव गडगडले आहेत.

केंद्राच्या कांदा निर्यातीवरील निर्बंध हटवण्याच्या कृतीमुळे भावात वाढ होण्याची शक्यता असताना बाजारात मात्र विपर्यस्त चित्र पाहायला मिळत आहे.

निर्यातबंदी बाबत अद्याप काहीही ठोस कार्यवाही झालीच नसल्याची कैफियत निर्यातदार कंपन्यांनी मांडली आहे.

चाकण बाजारात कांद्याची सुमारे 200 गाड्यांची म्हणजेच एकूण 20 हजार क्विंटल कांदे गेल्या शनिवारच्या तुलनेत ही आवक स्थिर राहूनही कांद्याचे भाव गडगडले.

कांद्याचे कमाल भाव 2 हजार 300 रुपयांवरून 2 हजार 100 रुपयांवर स्थिरावले आहेत.

देशभरात कांद्याची वाढती मागणी, त्यानुसार होत असलेला कमी पुरवठा आणि वाढत जाणारे दर यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने ४ महिन्यांपूर्वी कांदा निर्यातीवर घातलेली बंदी मागे घेतल्याची घोषणा नुकतीच केलेली आहे.

मात्र निर्याती बाबतचे धोरणच निश्चित नाही. त्यामुळे केंद्राचा हा निर्णय दिशाभूल करणारा आहे.

महाराष्ट्रासह देशातील विविध बाजारपेठेत आणि दक्षिण भारतातून कांदा दाखल होत आहे. त्यामुळे निर्यातीबाबत केंद शासनाचे अस्पष्ट धोरण शेतकऱ्यांसाठी घातक आहे.

त्यामुळे शासनाने सुस्पष्ट धोरण अमलात आणल्याशिवाय प्रत्यक्षात कांदा निर्यात सुरूच होणार नसल्याचे शेतकरी, आडते, व्यापारी, आणि निर्यातदार अडचणीत आलेत.

कांद्याच्या एकूण उत्पादनापैकी रब्बी हंगामाचा हिस्सा सुमारे ६० टक्के इतका आहे.

शेतकऱ्यांनी हा कांदा साठवणूक न करता बाजारपेठेत एप्रिल ते मे मध्ये काढणीनंतर विक्रीला आणल्यास बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात आवक वाढते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभाव मिळत नाही.

मात्र अनेक शेतकऱ्यांना बँकांची – सावकारांची देणी द्यायची असतात. विविध विधींसाठी शेतकऱ्यांना मिळेल त्या दरात कांदा विक्रीशिवाय पर्याय नसतो.

त्यातच ऐन हंगामात शासनाचे निर्यातीबाबतचे धोरण अस्पष्ट असल्याने शेतकर्यांना खूप मोठा फटका बसत आहे.

ऐन हंगामात विक्री केलेल्या कांद्याला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याची स्थिती सातत्याने समोर येत आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number