मुंबई: भारतीय करदात्यांसाठी दरवर्षीचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो त्यांच्या घरगुती बजेटचा कणा असतो. गेल्या काही वर्षांत सरकारने ‘नवीन कर प्रणाली’ (New Tax Regime) अधिक आकर्षक करण्यावर भर दिला आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून 2024-25 या आर्थिक वर्षात तब्बल 72 टक्के करदात्यांनी ही प्रणाली स्वीकारली. कागदपत्रांचा कमी कटकटीचा व्यवहार आणि कमी कर दर यामुळे अनेकांनी याकडे धाव घेतली असली, तरी मध्यमवर्गीयांचा एक मोठा वर्ग आजही ‘जुन्या कर प्रणाली’ला पसंती देत आहे.
जुन्या कर प्रणालीला चिकटून राहण्यामागे गृहकर्ज, मुलांचे शिक्षण आणि भविष्यातील गुंतवणुकीचा आधार आहे. मात्र, या प्रणालीतील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून न बदललेल्या ‘कपात मर्यादा’ (Deduction Limits). वाढत्या महागाईच्या तुलनेत या मर्यादा आता तोकड्या पडू लागल्या आहेत. त्यामुळेच 2026 च्या आगामी अर्थसंकल्पातून करदात्यांना जुन्या कर रचनेत मोठे बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
गुंतवणुकीचा मुख्य आधार असलेल्या कलम 80C ची मर्यादा सध्या 1.5 लाख रुपये आहे. 2014 पासून या मर्यादेत कोणतीही वाढ झालेली नाही. पीपीएफ, विमा हप्ते आणि मुलांच्या ट्यूशन फीचा खर्च पाहता, ही मर्यादा आता खूपच जुनी वाटू लागली आहे. जर सरकारने ही मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली, तर मध्यमवर्गीयांच्या हातात बचतीसाठी अधिक पैसा उरेल आणि देशातील गुंतवणुकीलाही चालना मिळेल.
आरोग्य सेवांच्या वाढत्या किमती हा सध्या चिंतेचा विषय आहे. कलम 80D अंतर्गत सध्या मिळणारी 25,000 ते 50,000 रुपयांची सवलत वैद्यकीय महागाईच्या तुलनेत अपुरी पडत आहे. आजारांचा वाढता धोका आणि महागडे प्रीमियम पाहता, ही मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत नेण्याची मागणी जोर धरत आहे. आरोग्यावरील खर्च वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणारी कात्री या निर्णयामुळे कमी होऊ शकते.
निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षिततेसाठी नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये अतिरिक्त 50,000 रुपयांची सवलत दिली जाते. 2015 मध्ये सुरू झालेली ही मर्यादा गेल्या 10 वर्षांत स्थिर आहे. आजच्या बदलत्या जीवनशैलीनुसार आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेता, ही मर्यादा 1 लाख रुपये केल्यास अधिक लोक निवृत्ती नियोजनाकडे वळतील. एनपीएसमधील गुंतवणूक वाढल्यास अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन भांडवल उपलब्ध होऊ शकते.
एकूणच, जरी सरकार नवीन कर प्रणालीला प्रोत्साहन देत असले तरी, ज्यांनी आधीच गृहकर्ज किंवा दीर्घकालीन विमा पॉलिसी घेतल्या आहेत, अशा करदात्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. 2026 च्या अर्थसंकल्पात या जुन्या मर्यादांमध्ये सुधारणा झाल्यास, महागाईशी दोन हात करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना मोठा मानसिक आणि आर्थिक आधार मिळेल.
