ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आकडेवारी न्यायालयाने फेटाळली असून त्रिसूत्रीचे पालन न करता आकडेवारी का? असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणसाठीचा अहवाल फेटाळला आहे. तसेच अहवालावर कार्यवाही करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला प्रतिबंध केला आहे. तर पुढील आदेशांपर्यंत निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या आधारे अंतरिम अहवाल तयार केला होता. मात्र, या अहवालामध्ये काही त्रुटी असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा ओबीसी आरक्षणासाठीचा अहवाल फेटाळून लावला आहे.
OBC Reservation । याचिकाकर्ता आबासाहेब पाटील यांची प्रतिक्रिया #JaiMaharashtraNews #MarathiNews #Maharashtra #OBCreservation #SupremeCourt #rejected #order pic.twitter.com/1EfQbPzWbA — JAI MAHARASHTRA NEWS (@jaimaharashtran) March 3, 2022
