SC On Menstrual Leave: देशभरातील नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा (Menstrual Leave) देण्याची मागणी करणारी याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सरकारकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या विषयावर अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली असून, अशा तरतुदीमुळे महिलांच्या रोजगारावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर या विषयावर सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे.
1. महिलांना दुय्यम ठरवण्याची भीती
या प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने सर्वप्रथम असे निरीक्षण नोंदवले की, अशा स्वरूपाच्या याचिकांमुळे नकळतपणे समाजात असे वातावरण निर्माण होऊ शकते, जे महिलांना शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत किंवा पुरुषांच्या तुलनेत दुय्यम म्हणून चित्रित करते. ही बाब स्त्री-पुरुष समानतेच्या उद्दिष्टाला बाधा आणू शकते, असे न्यायालयाने सूचित केले.
2. मासिक पाळी हा आजार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, मासिक पाळीच्या रजेसारख्या उपाययोजनांमुळे लोकांच्या मनात ही एक नकारात्मक घटना किंवा आजार असल्याची चुकीची समजूत दृढ होऊ शकते. मासिक पाळी ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असून तिला आजाराचे स्वरूप देणे महिलांच्या सामाजिक प्रतिमेसाठी पोषक ठरणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
3. रोजगाराच्या संधींवर गदा येण्याची शक्यता
न्यायालयाने व्यक्त केलेली सर्वात मोठी भीती म्हणजे महिलांच्या नोकऱ्यांवर होणारा परिणाम. जर मासिक पाळीची रजा कायदेशीररीत्या अनिवार्य केली, तर कंपन्या महिलांना कामावर ठेवण्यापासून किंवा त्यांना जबाबदारीची महत्त्वाची पदे देण्यापासून परावृत्त होऊ शकतात. यामुळे महिलांच्या करिअरमधील प्रगती खुंटू शकते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
4. न्यायव्यवस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील अडथळे
जेव्हा केरळ आणि काही खासगी कंपन्यांच्या रजेचा दाखला देण्यात आला, तेव्हा न्यायालयाने सावध केले की, ही रजा देशभर अनिवार्य केल्यास न्यायव्यवस्था किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी उपलब्ध असलेल्या संधींचे मार्ग कदाचित बंद होऊ शकतात. नियोक्ते महिला उमेदवारांऐवजी पुरुषांना प्राधान्य देण्याची भीती न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली.
5. धोरण तयार करण्याचे सरकारला निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळतानाच, या विषयावर केंद्र सरकारने एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे, असे निर्देश दिले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधित घटकांशी (stakeholders) सखोल चर्चा करून आणि या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम विचारात घेऊनच योग्य पाऊल उचलावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
