नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाने आता राष्ट्रीय स्वरूप धारण केले असून, विविध राज्यांतील विद्यार्थीही या लढ्यात सहभागी झाले आहेत. आंदोलनाची तीव्रता वाढत असताना केंद्र सरकारनेही या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) यांच्यात चर्चा झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला. बैठकीनंतर CJP च्या प्रतिनिधींनी सरकारने काही मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती दिली.दरम्यान, गेल्या 26 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी मध्यरात्री आपले उपोषण मागे घेतले. मात्र, त्यामुळे आंदोलन थांबणार नसल्याचे CJP चे प्रमुख अभिजीत दीपके यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
नीट पेपरफुटीचा मुद्दा संसदेतही चांगलाच गाजला. विरोधी पक्षांनी या विषयावर सरकारला घेरल्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. याचवेळी केंद्र सरकारने पेपरफुटी रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यात अधिक कठोर तरतुदी करण्याचा निर्णय घेतला.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी दोषींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत कठोर कायद्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटीविरोधी कायद्यात बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली. पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकात संघटित स्वरूपात पेपरफुटी करणाऱ्यांविरोधात कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच अशा प्रकरणांची सुनावणी फास्टट्रॅक न्यायालयात करून तीन महिन्यांच्या आत निकाल देण्याची व्यवस्थाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.दुसरीकडे, CJP च्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्यासमोर तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची मदत द्यावी आणि विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, या मागण्या संघटनेने सरकारसमोर मांडल्या.
बैठकीनंतर CJP चे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि आर्थिक मदतीच्या मुद्द्यावर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सरकारने आणखी वेळ मागितला आहे. या विषयावर लवकरच पुन्हा बैठक होणार असून त्यानंतर सरकारची भूमिका स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.आता सरकार धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणता निर्णय घेते आणि विद्यार्थ्यांच्या उर्वरित मागण्यांवर काय भूमिका जाहीर करते, याकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
