आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी रविवारी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाने बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर केले आहे, ज्यामध्ये दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सरमा म्हणाले की, बहुपत्नीत्वामुळे पीडित महिलांना त्यांचे जीवन चालू ठेवण्यात अडचण येऊ नये म्हणून सरकार एक नवीन निधी देखील तयार करेल.
ते म्हणाले, "आसाम मंत्रिमंडळाने आज बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर केले. या विधेयकाचे नाव आसाम बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक, 2025 असे असेल. ते 25 नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत सादर केले जाईल."
सरमा म्हणाले की, जर एखादा आरोपी बहुपत्नीत्वाचा दोषी आढळला तर त्याला सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. "पीडित महिलांना भरपाई देण्यासाठी आम्ही एक विशेष निधी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही महिलेला तिच्या आयुष्यात अडचणी येऊ नयेत म्हणून सरकार आवश्यक प्रकरणांमध्ये आर्थिक मदत करेल," असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की आसाममधील आदिवासी समुदाय, जे त्यांच्या स्वतःच्या परंपरांचे पालन करतात आणि कार्बी आंगलोंग आणि दिमा हासाओ सारखे डोंगराळ जिल्हे (जे संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत येतात) तसेच, बोडो प्रादेशिक प्रदेश (BTR) अंतर्गत येणारे पाच जिल्हे या नवीन कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवले जातील.
