MNREGA Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय; मनरेगा योजनेचे नामांतर, कामाचे दिवसही वाढवले

रोजगाराचे दिवस 125 करण्यात आले असून किमान दैनंदिन मजुरी 240 रुपये करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण मजूर आणि महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

MNREGA Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय; मनरेगा योजनेचे नामांतर, कामाचे दिवसही वाढवले

नवी दिल्ली: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणजेच मनरेगा ही देशातील ग्रामीण भागातील गरीब, बेरोजगार आणि अल्प उत्पन्न गटासाठीची महत्त्वाची योजना मानली जाते. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी ठरावीक दिवसांचे रोजगार हमीवर काम दिले जाते. ग्रामीण भागातील उत्पन्न स्थिर ठेवणे, स्थलांतर रोखणे आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

अशा या महत्त्वाच्या योजनेबाबत केंद्र सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. 12 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मनरेगा योजनेचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापुढे ही योजना ‘पुज्य बापू ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजना’ या नव्या नावाने ओळखली जाणार आहे. नाव बदलण्यासोबतच योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी काही महत्त्वाचे बदलही जाहीर करण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागातील मजुरांसाठी रोजगार हमीचे दिवस वाढवून ते 125 दिवस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच किमान दैनंदिन मजुरीत सुधारणा करून ती 240 रुपये प्रतिदिन करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नात थेट वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा: Winter Session: मुनगंटीवारांचे रौद्ररूप, तर उपमुख्यमंत्री पदावरून उद्धव ठाकरे आक्रमक; आजच्या अधिवेशनातील ठळक मुद्दे

ग्रामीण रोजगार हमी योजना प्रथम 2005 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणजेच नरेगा या नावाने सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर कायद्यात सुधारणा करून तिचे नाव महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे करण्यात आले. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ ठरली असून, कोट्यवधी ग्रामीण मजुरांना याचा लाभ झाला आहे.

मनरेगा अंतर्गत दिली जाणारी कामे प्रामुख्याने श्रमप्रधान स्वरूपाची असतात. यामध्ये रस्ते बांधकाम, जलसंधारण व जलसाठा प्रकल्प, तलाव व नाले खोदकाम, वृक्षारोपण, बागकाम तसेच गावांच्या सामुदायिक विकासाशी संबंधित विविध कामांचा समावेश असतो. या कामांमुळे ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा अधिक चांगल्या झाल्या असून, स्थानिक विकासाला चालना मिळाली आहे.

या योजनेत महिलांचा सहभागही मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसून येतो. स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध झाल्यामुळे महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढले असून कुटुंबाच्या उत्पन्नाला स्थैर्य मिळाले आहे. योजनेचे नाव बदलणे, रोजगाराचे दिवस वाढवणे आणि मजुरीत वाढ करणे या निर्णयांचा थेट फायदा ग्रामीण मजूर आणि अल्प उत्पन्न गटांना होणार असून, ग्रामीण भारतासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

हेही वाचा: 'Birth Tourism'बाबत ट्रम्प प्रशासनाचा मोठा निर्णय, गर्भवती महिलांचे व्हिसा स्थगित! भारतीयांवर काय परिणाम ?

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number