जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 आणि कलम 35ए हटवण्यात मोदी सरकारला यश मिळाले असून हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आली आहे. राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर दोन्ही नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे.
जम्मू -काश्मीरमधील कलमं हटवण्यात आल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आली आहे.
राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर दोन्ही नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे.
जम्मू कश्मीरच्या जनतेकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे ते संपणार.
जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र ध्वज राहणार नाही.
जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रध्वजाचा अपमान हा गुन्हा मानला जात नाही, आता इतर राज्याप्रमाणे हा गुन्हा ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांवर लागू होत नव्हते, आता सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय बंधनकारक असणार आहेत.
370 या कलमानुसार संरक्षण, दळवळण आणि परराष्ट्र व्यवहार सोडून केंद्र सरकारला जम्मू- काश्मीर विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय राज्यात कुठलेही कायदे लागू करता येत नव्हते. 370 हटवल्यामुळे आता केंद्राचे सर्व कायदे राज्यात लागू होतील.
जम्मू- काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षाचा होता, आता इतर राज्याप्रमाणे कार्यकाळ 5 वर्षांचा होईल.
जम्मू काश्मीरमध्ये हिंदू-शीख अल्पसंख्यकांना 16 टक्के आरक्षण मिळत नव्हतं, आता आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
