नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने 31 डिसेंबर रोजी Market Access Support (MAS) योजनेसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून, आर्थिक वर्ष 2025-26 ते 2030-31 या कालावधीसाठी एकूण 4531 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये वर्ष 2025-26 साठी 500 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. भारतीय निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात अधिक संधी मिळाव्यात, त्यांची स्पर्धात्मक क्षमता वाढावी आणि जागतिक स्तरावर पोहोच मजबूत व्हावी, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
ही योजना Export Promotion Mission (EPM) चा एक भाग असून, तिची अंमलबजावणी सरकारी संस्था, निर्यात प्रोत्साहन परिषद, ट्रेड बॉडीज आणि उद्योग संघटनांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेअर्स, प्रदर्शनं (Exhibitions), Buyer-Seller Meets आणि Trade Delegations मध्ये सहभागासाठी निर्यातदारांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
MAS योजनेचा लाभ विविध क्षेत्रांतील निर्यातदारांना मिळणार असून, काही प्राधान्य क्षेत्रांना विशेष सवलती देण्यात येणार आहेत. या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये सेवा क्षेत्रातील पर्यटन (Tourism), आरोग्य सेवा (Healthcare), लॉजिस्टिक्स, फायनान्स, कायदेशीर सेवा (Legal Services), कम्युनिकेशन, बांधकाम (Construction), पर्यावरण सेवा आणि शिक्षण (Education Services) यांचा समावेश आहे.
याशिवाय उत्पादन क्षेत्रात कृषी व मत्स्य (Agriculture and Marine Products), हस्तकला व हातमाग (Handicrafts and Handlooms), आयुष (AYUSH) आणि GI-Tagged Products, लेदर, खेळणी (Toys), नॅचरल फायबर्स, टेलिकॉम, संरक्षण (Defence) तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान (Emerging Technologies) या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
या प्राधान्य क्षेत्रांसाठी खर्च वाटपाचा (Cost Sharing) 80:20 असा विशेष प्रमाणात आधार देण्यात येणार असल्याची माहिती वाणिज्य मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्यातदारांवरील आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात सक्रिय सहभाग घेणे सोपे होणार आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, Export Promotion Mission ला मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये मंजुरी दिली असून, या मिशनसाठी आर्थिक वर्ष 2025-26 ते 2030-31 या कालावधीत एकूण 25,060 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या मिशनअंतर्गत दोन उपयोजना राबवण्यात येणार आहेत. निर्यात प्रोत्साहन उपयोजनेत निर्यातदारांना, विशेषतः MSME क्षेत्राला, ट्रेड फायनान्स आणि कर्ज उपलब्धतेत सुधारणा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तर निर्यात दिशा या उपयोजनेत आर्थिक नसलेल्या उपाययोजनांद्वारे भारतीय निर्यातदारांची जागतिक स्पर्धात्मकता आणि एक्स्पोर्ट वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
