Tax Exemption Bill: भारतात परकीय चलनाची आवक वाढवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर पाऊल उचलले आहे. 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक' लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले असून, हे नवीन विधेयक 5 जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या वटहुकुमाची जागा घेईल. या निर्णयामुळे भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात परदेशी भांडवल येण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, त्याचा थेट फायदा भारतीय रुपयाला होऊन तो अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.
सरकारी रोखे आणि व्याजावरील करात सवलतीची तरतूद
या नवीन सुधारणा विधेयकानुसार, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII/FPI) आणि 'बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स' (BIS) यांना विशेष कर सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये (Government Bonds) केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज आणि भांडवली नफा (Capital Gains) यांना करमुक्त किंवा करसवलतीचा लाभ दिला जाईल. यामुळे भारतीय रोखे बाजार जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक आणि आकर्षक ठरेल.
कमी खर्चात कर्ज उभारणी आणि आर्थिक स्थैर्य
जागतिक आर्थिक बाजारातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. यामुळे परकीय चलनाचा ओघ वाढून रुपयावरील दबाव कमी होईल. तसेच, परदेशी गुंतवणूक वाढल्याने सरकारला कमी व्याजदरात कर्ज उभारणे सहज शक्य होईल, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांना बळ मिळेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
निधी व्यवस्थापन आणि प्रमुख उद्योगांना प्रोत्साहन
विधेयकात केवळ रोख्यांपुरते मर्यादित न राहता 'ऑफशोर' फंडशी संबंधित कर नियमही अत्यंत सोपे करण्यात आले आहेत. भारताला जागतिक स्तरावर 'फंड मॅनेजमेंट'चे प्रमुख केंद्र बनवण्याचा यामागे उद्देश आहे. याशिवाय, देशांतर्गत उद्योगांना चालना देण्यासाठी डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि हिरे प्रक्रिया उद्योगांनाही विशेष कर सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या सर्व सुधारणांमुळे 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'ला प्रोत्साहन मिळून दीर्घकालीन परदेशी भांडवल भारतात टिकून राहण्यास मदत होईल.
