8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होण्यास काहीसा वेळ लागत असला, तरी वाढत्या महागाईच्या काळात दिलासा देण्यासाठी सरकार महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. ताज्या अहवालांनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) लवकरच घसघशीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
AICPI च्या आकडेवारीमुळे DA 63 टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज
कामगार ब्युरोने (Labour Bureau) जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, औद्योगिक कामगारांसाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) मार्च 2026 मधील 149.1 वरून एप्रिल 2026 मध्ये 149.9 पर्यंत वाढला आहे. या वाढीच्या आधारावर, सध्या मिळणारा 60 टक्के महागाई भत्ता आता थेट 63 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात 3 टक्केची थेट वाढ होऊ शकते. तथापि, मे आणि जून 2026 ची आकडेवारी समोर आल्यानंतर आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल.
8 व्या वेतन आयोगासमोर कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
एकीकडे महागाई भत्त्याची उत्सुकता असतानाच, दुसरीकडे कर्मचारी संघटनांनी स्थापन झालेल्या 8 व्या वेतन आयोगासमोर आपल्या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे:
फिटमेंट फॅक्टर आणि किमान वेतन: कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात लक्षणीय वाढ करावी आणि 'फिटमेंट फॅक्टर' वाढवावा.
DA चे मूळ वेतनात विलीनीकरण: वाढलेला महागाई भत्ता मूळ वेतनात (Basic Pay) विलीन करण्यात यावा.
नवीन वेतन सूत्र: कुटुंबाच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन किमान वेतन ठरवण्याचे सूत्र जुन्या '3-Unit' मॉडेलवरून बदलून '5-Unit' मॉडेलनुसार निश्चित करावे.
पेन्शन सुरक्षा: निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन प्रणाली अधिक मजबूत आणि सुरक्षित करावी.
हेही वाचा – FD करायचीय? SBI, PNB सह देशातील 5 मोठ्या बँकांचे नवीन व्याजदर जाहीर; कुठे मिळतोय सर्वाधिक फायदा?
दरम्यान, वाढत्या अन्नधान्य, वाहतूक, आरोग्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी सरकारकडून वर्षातून दोनदा या महागाई भत्त्यात (DA) सुधारणा केली जाते. या संभाव्य वाढीमुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
