Maharashtra Land Laws: राज्यातील जमीन व्यवहार आणि औद्योगिक गुंतवणुकीस गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेत जमीन कायद्यामध्ये सुधारणा करणारे विधेयक 2026 विधानसभेत मंजूर झाले असून, या बदलांमुळे शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या सुधारित कायद्यानुसार सर्वात मोठा बदल म्हणजे जमिनीच्या विक्रीवेळी आकारण्यात येणारी ‘40 पट नजराणा’ ही अट पूर्णपणे हटवण्यात आली आहे. याआधी कुळांना मालकी हक्क मिळाल्यानंतर काही कालावधीनंतर जमीन विकताना ही रक्कम भरणे बंधनकारक होते. मात्र, ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि त्रासदायक ठरत असल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता ही अट रद्द झाल्यामुळे जमीन व्यवहार अधिक सुलभ होणार आहेत.
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय औद्योगिक प्रकल्पांसंदर्भात घेण्यात आला आहे. मोठ्या उद्योगांसाठी जमीन खरेदीपासून प्रकल्प उभारणीपर्यंत दीर्घ कालावधी लागतो. याआधी अशा प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी 10 वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, कोविड-19 महामारी आणि न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे अनेक प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता प्रकल्पधारकांना अतिरिक्त 3 वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रलंबित प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
तिसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे जमीन खरेदीसाठी लागू करण्यात आलेले नवे नियम. औद्योगिक क्लस्टर उभारण्यासाठी आता केवळ ‘वर्ग-1’ जमीनच खरेदी करता येणार आहे. ‘वर्ग-2’ जमीन खरेदी करण्यासाठी ती आधी ‘वर्ग-1’ मध्ये रूपांतरित करणे आवश्यक ठरणार आहे. या नियमामुळे भविष्यातील कायदेशीर अडथळे कमी होतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
याशिवाय, जमिनीच्या वापरात बदल केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. जमीन वापरात बदल झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवणे आवश्यक राहणार आहे. ही माहिती न दिल्यास संबंधितांकडून दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सोपे होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः शेतकरी वर्गासाठी हे बदल महत्त्वाचे ठरणार असून, अनावश्यक प्रशासकीय प्रक्रियांपासून त्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच औद्योगिक गुंतवणुकीस चालना मिळून राज्याच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागेल, असेही मानले जात आहे.
जमीन कायद्यातील या सुधारणा राज्यातील विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या ठरणार आहेत. आगामी काळात या नियमांचा प्रत्यक्ष परिणाम कसा दिसून येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
