Stock Market Fraud Case: शेअर बाजारातील कथित फसवणुकीप्रकरणी ACB न्यायालयाचा एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश रद्द करावा, यासाठी सेबीच्या माजी प्रमुख माधवी पुरी बुच आणि इतर पाच जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सेबीचे माजी प्रमुख आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालय 4 मार्च रोजी सुनावणी करणार आहे. तोपर्यंत विशेष न्यायालयाच्या आदेशावर कोणतीही कारवाई करू नये, असे एसीबीला सांगण्यात आले आहे.
मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) शेअर बाजारातील कथित फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनांसाठी सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि इतर पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. शनिवारी दिलेल्या आदेशात, मुंबईस्थित विशेष एसीबी न्यायालयाचे न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर म्हणाले, प्रथमदर्शनी, नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे पुरावे आहेत, ज्याची निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की, ते तपासावर देखरेख ठेवेल. या प्रकरणात 30 दिवसांच्या आत स्थिती अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या होत्या. न्यायालयाने आदेशात असेही म्हटले आहे की, तक्रारदाराने केलेले आरोप हे दखलपात्र गुन्हा असल्याचे उघड करतात, ज्यासाठी तपास आवश्यक आहे.
तक्रारदाराने असा दावा केला आहे की, सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वैधानिक कर्तव्यात अपयशी ठरले, बाजारातील फेरफारला चालना दिली आणि निर्धारित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीला सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देऊन कॉर्पोरेट फसवणूक करण्यास सक्षम केले. भारतातील पहिल्या महिला सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच यांनी गेल्या शुक्रवारी त्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यानंतर तुहिन कांत पांडे यांनी सेबीचे नवे प्रमुख म्हणून जबाबदारी स्वीकारली.
माधबी बुच व्यतिरिक्त, न्यायालयाने ज्या इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत त्यात बीएसईचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुंदररामन राममूर्ती, त्यांचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि जनहित संचालक प्रमोद अग्रवाल आणि सेबीचे तीन पूर्णवेळ सदस्य – अश्वनी भाटिया, अनंत नारायण आणि कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांचा समावेश आहे.
