उत्तरप्रदेश: जगभरात वाढत्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत असताना नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय अहवालाने धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. अनेकदा दिल्लीला सर्वाधिक प्रदूषित शहर म्हणून ओळखले जाते, मात्र ताज्या अहवालानुसार हे स्थान दिल्लीचे नसून तिच्या शेजारील एका छोट्या शहराने मिळवले आहे. त्यामुळे पर्यावरणाबाबतची चिंता आणखी वाढली आहे.
स्विस एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्थेच्या 2025 च्या अहवालानुसार उत्तर प्रदेशातील लोनी हे शहर जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर म्हणून समोर आले आहे. गाझियाबाद जिल्ह्यातील हे शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचा भाग असून दिल्लीच्या अगदी जवळ आहे. या भागातील हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर पोहोचले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, लोनीमध्ये पीएम 2.5 कणांचे वार्षिक सरासरी प्रमाण 112.5 मायक्रोग्राम प्रति घन मीटर इतके नोंदवले गेले आहे. हे प्रमाण जागतिक आरोग्य संघटनेने निश्चित केलेल्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे. यामुळे या भागातील नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पीएम 2.5 हे अत्यंत सूक्ष्म कण असतात, जे श्वासावाटे थेट फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचतात आणि रक्तप्रवाहात मिसळू शकतात. दीर्घकाळ अशा प्रदूषित हवेत राहिल्यास दमा, हृदयविकार, तसेच कर्करोगासारख्या आजारांचा धोका वाढतो. त्यामुळे या वाढत्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते.
अहवालात दिल्लीबाबतही महत्त्वाची नोंद करण्यात आली आहे. राजधानी दिल्ली ही जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी म्हणून कायम आहे, तर एकूण प्रदूषित शहरांच्या यादीत ती चौथ्या क्रमांकावर आहे. यावरून देशातील प्रदूषणाची गंभीर स्थिती स्पष्ट होते.
प्रदूषण वाढण्यामागील कारणांचा विचार केला असता, लोनी आणि आसपासच्या भागात औद्योगिक युनिट्सची मोठी संख्या, वीटभट्ट्या, वाहतुकीचा वाढता ताण आणि हिवाळ्यातील हवामानातील बदल हे प्रमुख घटक असल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय पंजाब आणि हरियाणामधील पराली जाळण्याचा परिणामही या भागातील हवेच्या गुणवत्तेवर होतो.
जागतिक पातळीवर पाहता, भारत हा सर्वाधिक प्रदूषित देशांच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर आहे. अनेक शहरांमध्ये हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा खूप जास्त असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत भारतातील अनेक शहरांचा समावेश आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
या अहवालामुळे प्रदूषणाच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. प्रशासनासोबतच नागरिकांनीही पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढाकार घेणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
