नवी दिल्ली : लोकसभेने बुधवारी (2 एप्रिल 2026) व्यवसाय आणि जीवनमान सुलभतेला अधिक चालना देण्यासाठी किरकोळ गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण रद्द करण्याकरिता आणि त्यांना तर्कसंगत बनवण्याकरिता विविध कायद्यांमधील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले. जन विश्वास (तरतुदींमधील सुधारणा) विधेयक, 2026 आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
Lok Sabha passes Jan Vishwas Amendment Bill Read @ANI Story| https://t.co/0eyJI1vmGB#PiyushGoyal #LokSabha #JanVishwas #Amendment pic.twitter.com/03u1oofyOu — ANI Digital (@ani_digital) April 2, 2026
या विधेयकात 23 मंत्रालयांमार्फत प्रशासित 79 केंद्रीय कायद्यांमधील 784 तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. याद्वारे 717 तरतुदींना गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळण्याचा आणि जीवनमान सुलभ करण्यासाठी 67 तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये 1000 हून अधिक गुन्ह्यांमधील कालबाह्य आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकून त्यांना सुव्यवस्थित करण्याचा, आणि त्याद्वारे एकूण नियामक वातावरणात सुधारणा करण्याचाही प्रयत्न आहे. विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, यामुळे लोकांना आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) मदत होईल. काँग्रेस सदस्या के. काव्या यांनी मांडलेल्या दुरुस्त्या आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या.
