HC On Live-in Relationship: घटस्फोट न देता विवाहित व्यक्तीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे बेकायदेशीर असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पती किंवा पत्नीचे संवैधानिक अधिकार पायदळी तुडवून वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा दावा करता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपविषयी दोन स्वतंत्र आणि महत्त्वाचे निर्णय देत कायदेशीर व घटनात्मक भूमिका स्पष्ट केली.
न्यायालयाने म्हटले की प्रौढ व्यक्तींना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांच्या जीवित व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. मात्र, विवाहित व्यक्तींनी घटस्फोट न देता लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा आधार घेऊन वैवाहिक जबाबदाऱ्यांपासून पळ काढता येणार नाही. एका प्रकरणात, विवाहित महिलेने तिच्या साथीदारासाठी पोलीस संरक्षण मागितले होते. सरकारी वकिलांनी ती महिला आधीच विवाहित असून पती दिनेशला घटस्फोट दिलेला नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा परिस्थितीत संरक्षण देणे चुकीचे ठरेल आणि याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा – Sonia Gandhi On MGNREGA: 'सरकारने मनरेगावर बुलडोझर चालवला…'; सोनिया गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
दरम्यान, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, वैयक्तिक स्वातंत्र्य अमर्यादित नाही. जिथे दुसऱ्या व्यक्तीचे संवैधानिक अधिकार सुरू होतात, तिथे स्वातंत्र्याला मर्यादा येतात. पती किंवा पत्नीला जोडीदारासोबत राहण्याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हिरावून घेता येत नाही. तथापी, दुसऱ्या एका प्रकरणात मात्र, उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या 12 प्रौढ जोडप्यांना पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले. कुटुंबीयांकडून जीवाला धोका असल्याची तक्रार लक्षात घेऊन, प्रौढ व्यक्तींना कोणासोबत राहायचे आहे हे ठरवण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. केवळ औपचारिक विवाह नसल्यामुळे कोणालाही मूलभूत अधिकारांपासून वंचित करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, न्यायालयाने सामाजिक नैतिकता आणि कायदेशीर वैधता यांत फरक असल्याचे सांगत, प्रौढांनी एकत्र राहण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य हे ठरवणे न्यायालयाचे काम नसल्याचे नमूद केले. कोणताही गुन्हा न केल्यास, अशा जोडप्यांचे जीवन व स्वातंत्र्य संरक्षित करणे हे राज्य सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
