Karnataka High Court On Falling Asleep At Work: अनेकदा कामाच्या व्यापामुळे किंवा मानसिक थकव्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात झोप लागते. परंतु, ड्यूटीवर असताना डुलकी लागणे, हा गुन्हा नसल्याचं आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. शिफ्ट कामगारांसाठी झोपेच्या अधिकाराचे आणि कामाचे संतुलनाचे महत्त्व अधोरेखित करताना, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या एका कॉन्स्टेबलला ड्युटीवर असताना झोपल्याबद्दल दोष ठरवले नाही. कारण त्याला 60 दिवस ब्रेकशिवाय दररोज दुहेरी शिफ्ट (16 तास) काम करण्यास भाग पाडले गेले होते.
काय आहे नेमक प्रकरण?
प्राप्त माहितीनुसार, कल्याण कर्नाटक रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (केकेआरटीसी) चे कॉन्स्टेबल चंद्रशेखर यांना 1 जुलै 2024 रोजी ड्युटीवर असताना झोपतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाल्यानंतर निलंबित करण्यात आले. चंद्रशेखर यांची याचिका स्वीकारून, न्यायमूर्ती एम. नागाप्रसन्ना यांनी केकेआरटीसीच्या कोप्पल विभागाच्या शिस्तपालन अधिकाऱ्यांनी दिलेला निलंबन आदेश रद्दबातल ठरवला. केकेआरटीसीने निलंबनाचा आदेश योग्य ठरवला असला तरी, कॉन्स्टेबल पदांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे चंद्रशेखर यांना 60 दिवसांसाठी दररोज 16 तास काम करावे लागले, हे वास्तव महामंडळाने नाकारले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून Amazon ला झटका! 323 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे दिले आदेश
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्त्याला निलंबित करण्याची शिफारस करणाऱ्या महामंडळाच्या दक्षता विभागाने डेपोमध्ये फक्त तीन कॉन्स्टेबल असल्याचा अहवाल सादर केला होता. तसेच विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण खूप जास्त होता, तर डेपोचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी आणखी दोन कॉन्स्टेबलची नियुक्ती करण्याची सूचना केली होती.
ब्रेक न घेता डबल शिफ्टमध्ये काम करताना झोप लागणे गुन्हा नाही –
दरम्यान, न्यायालयाने म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याला 60 दिवसांसाठी ब्रेकशिवाय 24 तासांच्या दोन शिफ्टमध्ये ओव्हरटाईम काम करावे लागले. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याला निलंबित करण्याची कारवाई सद्भावनेचा अभाव दर्शवते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर याचिकाकर्त्याची ड्युटी एका शिफ्टपुरती मर्यादित असेल आणि तो ड्युटी दरम्यान झोपला असेल तर ते निःसंशयपणे गैरवर्तन ठरेल. परंतु, सध्याच्या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्यांमध्ये, ड्युटीच्या वेळेत झोपलेल्या याचिकाकर्त्यामध्ये कोणताही दोष आढळत नाही.
न्यायालयाने करून दिली आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या कराराची आठवण –
तथापी, न्यायालयाने असेही निदर्शनास आणून दिले की, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या करारांमध्ये काम आणि जीवन संतुलन मान्य केले आहे. करारांमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, कामाचे तास आठवड्यातून 48 तास आणि दिवसाला 8 तासांपेक्षा जास्त नसावेत.
