मध्य प्रदेश विधानसभेचं कामकाज २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आलं आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सभागृहात गोंधळ घातल्याने सभागृहाचं कामकाज हे १० दिवस म्हणजेच २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे आज विधानसभेत बहुमत चाचणी होणार नाही.
मध्य प्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ सरकारला बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. विरोधकांच्या गोंधळाने कामकाज स्थगित केलं गेलं. यामुळे कमलनाथ सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी तसेच १९ आमदारांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे मध्यप्रदेशच्या राजकारणात भूकंप पाहायला मिळाला होता.
मध्य प्रदेश विधानसभा सभागृहाची एकूण २३० इतकी सदस्यसंख्या आहे. या २३० आमदारांपैकी २ आमदारांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुले एकूण सदस्यसंख्या ही २२८ इतकी आहे.
काँग्रेसच्या ६ आमदारांचं राजीनामा स्वीकारण्यात आला आहे. त्यामुळे विधानसभा सदस्यसंख्या ही २२२ इतकी आहे. त्यामुळे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ११२ हा बहुमताचा आकडा आहे.
काँग्रेसच्या ६ आमदाराचं राजीनामे स्वीकारण्यात आले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसकडे आता एकूण १०८ आमदार आहेत.
काँग्रेसला बहुमतासाठी केवळ ४ आमदारांची आवश्यकता आहे. तर भाजपाकडे १०७ आमदार आहेत. म्हणजेच भाजपला मॅजिक फिगर गाठण्यासाठी ५ आमदारांची गरज आहे.
दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी ४ आणि ५ आमदारांची गरज आहे. त्यामुळे अपक्ष तसेच गैर काँग्रेस आणि भाजप आमदारांची भूमिका निर्णायक असणार आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये २ आमदार हे बसपचे आहेत. एक आमदार सपा पक्षाचा आहे. तर ४ अपक्ष आमदार आहेत.
कमलनाथ सरकारला बंगळुरुत थांबलेल्या १६ आमदाराचं समर्थन मिळवण्यास यश मिळालं तर, अपक्ष आणि सपा, बसपाच्या आमदारांना सोबत घेऊन सरकार वाचवता येऊ शकतं.
