पाकिस्तान: जागतिक राजकारणाच्या सारीपाटावर शांततेचा डाव मांडणे हे नेहमीच तारेवरची कसरत असते. इस्लामाबादमध्ये सलग 21 तास चाललेली अमेरिका आणि इराण यांच्यातील महाचर्चा जेव्हा कोणत्याही ठोस निर्णयाविना संपुष्टात आली, तेव्हा आखातासह संपूर्ण जगाच्या काळजाचा ठोका चुकला. आता या राजनैतिक कोंडीवर यजमान आणि मध्यस्थ असलेल्या पाकिस्तानची अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली आहे. वाटाघाटी निष्फळ ठरल्या असल्या तरी, पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी आशेचा किरण जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करत दोन्ही देशांना शांततेचे आणि संयमाचे आवाहन केले आहे.
राजनैतिक चर्चेच्या या अपयशानंतर भाष्य करताना इशाक दार यांनी पाकिस्तानची भूमिका अत्यंत स्पष्ट शब्दांत मांडली. त्यांनी नमूद केले की, दोन्ही जागतिक सत्तांमधील संवाद सुलभ व्हावा आणि या संघर्षातून कायमस्वरूपी मार्ग निघावा, यासाठी पाकिस्तानने अत्यंत प्रामाणिक प्रयत्न केले. "सध्या लागू असलेला 'सीजफायर' (युद्धविराम) पुढे वाढवला जावा, जेणेकरून भविष्यातील चर्चेसाठी आशेचे दरवाजे आणि पोषक वातावरण कायम राहील," अशी मुख्य अपेक्षा दार यांनी व्यक्त केली. तसेच, या संवेदनशील काळात दोन्ही देशांनी संयम बाळगून कोणत्याही परिस्थितीत युद्धविरामाचे उल्लंघन करू नये, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
या बहुचर्चित बैठकीत तोडगा न निघण्यामागे अमेरिकेने ठेवलेल्या अत्यंत कठोर आणि अटीतटीच्या मागण्या कारणीभूत ठरल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने इराणसमोर दोन प्रमुख अटी ठेवल्या होत्या. पहिली अट म्हणजे 'झिरो एनरिचमेंट' (Zero Enrichment), म्हणजेच इराणने आपला युरेनियम संवर्धनाचा कार्यक्रम पूर्णपणे आणि तात्काळ थांबवावा. तर दुसरी आणि सर्वात कळीची मागणी म्हणजे, इराणकडे असलेला सुमारे 900 पाउंड युरेनियमचा साठा थेट देशाबाहेर हलवण्यात यावा. या मागण्या इराणच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या असल्याने त्यांनी त्या एका क्षणात फेटाळून लावल्या.
अण्वस्त्रांच्या मुद्द्यासोबतच चर्चेत मोठा अडथळा ठरलेला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz). जागतिक तेल व्यापाराची 'वाहिनी' मानल्या जाणाऱ्या या अत्यंत मोक्याच्या समुद्री मार्गावर आपले वर्चस्व असावे, अशी अमेरिकेची सुप्त इच्छा आहे. या मार्गाच्या सुरक्षेचे आणि नियंत्रणाचे पूर्ण अधिकार आपल्याकडे राहावेत, असा प्रस्ताव अमेरिकेने चर्चेदरम्यान ठेवला होता. मात्र, इराणने यावर तीव्र आक्षेप घेत आपल्या सागरी हद्दीवरील नियंत्रण आणि अधिकार सोडण्यास स्पष्ट नकार दिला, ज्यामुळे चर्चेचा दोर कायमचा तुटला.
इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सलग 40 दिवस चाललेल्या विनाशकारी युद्धानंतर मोठ्या प्रयत्नांती 15 दिवसांचा सीजफायर लागू करण्यात आला होता. मात्र, इस्लामाबादमधील चर्चेच्या अपयशामुळे हा युद्धविराम जास्त काळ टिकेल, यावर आता जागतिक राजकीय तज्ज्ञ साशंक आहेत. पाकिस्तान अद्यापही मध्यस्थाची भूमिका बजावण्यास तयार असला तरी, अमेरिका आणि इराणमधील अविश्वासाची दरी खूपच रुंदावली आहे. आता संपूर्ण जगाचे लक्ष अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे लागले आहे. ट्रम्प आता 'शांततेचा मार्ग' निवडणार की पुन्हा 'आक्रमकतेचा बडगा' उगारणार, यावरच पश्चिम आशियाचे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य ठरणार आहे.
