इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध अखेर समाप्त झाले असून दोन्ही देशांनी संघर्ष थांबवण्यासाठी एका अंतरिम करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्था IRNA नुसार, हा करार दोन्ही बाजूंनी मान्य करण्यात आला आहे आणि युद्ध अधिकृतपणे संपल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
या करारावर इराणचे अध्यक्ष मसूद पॅझेश्कियन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार गुरुवारी सकाळी 6 वाजता स्वाक्षऱ्या केल्या. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांतील तणावपूर्ण परिस्थिती शमण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. फ्रान्समधील ऐतिहासिक Palace of Versailles येथे 14 कलमी करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्यूअल मॅक्रोन यांनीही या संदर्भातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या करारामुळे इराणमधील युद्ध थांबवण्याचे निश्चित करण्यात आले असून त्यासोबतच लेबनॉनमधील संघर्ष संपवण्याचाही उद्देश ठेवण्यात आला आहे.
या करारात होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यावर आणि अमेरिकेच्या नौदलाकडून सुरू असलेली नाकेबंदी संपवण्यावरही चर्चा झाली आहे. तसेच इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर पुढील 60 दिवस चर्चा करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. दरम्यान, या करारानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसमोर झुकल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
अमेरिका–इराण करारामध्ये कोणत्या प्रमुख अटींचा समावेश आहे
1. लेबनॉनसह सर्व संघर्ष क्षेत्रांमध्ये तात्काळ युद्धबंदी लागू करणे
2. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे मान्य करणे
3. परस्परांवर कोणताही लष्करी धोका किंवा हल्ला न करण्याची हमी
4. पुढील 60 दिवसांत चर्चा करून अंतिम शांतता करार तयार करणे
5. तोपर्यंत सध्याची (जैसे थे) परिस्थिती कायम ठेवणे
6. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदी टप्प्याटप्प्याने हटवणे
7. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि तेल वाहतूक सुरळीत करणे
8. अमेरिका इराणवरील आर्थिक निर्बंध टप्प्याटप्प्याने उठवणे
9. इराणच्या गोठवलेल्या आर्थिक मालमत्तांची सुटका करणे
10. इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी आर्थिक मदत (सुमारे 300 अब्ज डॉलर्स) देण्याची चर्चा
11. इराणने अण्वस्त्रांचा विकास किंवा साठवण न करण्याची अट मान्य करणे
12. अण्वस्त्र विषयावर आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली चर्चा सुरू ठेवणे
13. इराणला मर्यादित स्वरूपात बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे ठेवण्याची परवानगी
14. अंतिम करारानंतर सर्व अटी कायदेशीर आणि कायमस्वरूपी स्वरूपात लागू करणे
