Strait of Hormuz: स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमध्ये इराणची ‘दादागिरी’ आणि ‘टॅक्स’ दहशतवाद? आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना धाब्यावर बसवून जहाजांकडून कर वसुली सुरू

इराणचे म्हणणे असे आहे की संघर्षग्रस्त भागातून जहाजांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करावी लागते.

Strait of Hormuz: स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमध्ये इराणची ‘दादागिरी’ आणि ‘टॅक्स’ दहशतवाद? आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना धाब्यावर बसवून जहाजांकडून कर वसुली सुरू

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव दिवसेंदिवस वाढत असताना जागतिक सागरी व्यापार मार्गांबाबत एक नवा वाद निर्माण झाला आहे. अहवालांनुसार इराणने धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून एक सुरक्षित नौवहन मार्ग तयार केला असून त्या मार्गातून जाणाऱ्या जहाजांकडून मोठे शुल्क आकारले जात असल्याची चर्चा आहे. या घडामोडीनंतर जगभरात एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे, खुल्या समुद्रातून जाणाऱ्या जहाजांना खरोखरच टोल भरावा लागतो का?

आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यानुसार, खुले समुद्र हे सर्व देशांसाठी समान आणि सामायिक संसाधन मानले जातात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रातून प्रवास करताना जहाजांना कोणत्याही देशाला टोल देण्याची आवश्यकता नसते. जागतिक व्यापार सुरळीत चालू राहण्यासाठी हा नियम अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे कोणताही देश केवळ आंतरराष्ट्रीय जलमार्गातून जहाज जात असल्यामुळे शुल्क आकारू शकत नाही.

मात्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमध्ये परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होत असल्याचे दिसत आहे. काही अहवालांनुसार इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने नियंत्रित मार्ग तयार केला असून त्या मार्गातून सुरक्षितपणे जाण्यासाठी काही जहाजांकडून तथाकथित ‘सुरक्षा शुल्क’ आकारले जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये हे शुल्क प्रति जहाज सुमारे दोन मिलियन डॉलरपर्यंत (17 कोटी रुपये) असल्याचे सांगितले जाते.

हेही वाचा: Ashok Kharat Case: नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात आता 'इन्कम टॅक्स'च्या रडारवर! 52 सातबारा उतारे अन् कोट्यवधींची मालमत्ता उघड

लॉइड्स लिस्ट इंटेलिजन्सच्या माहितीनुसार, किमान एका जहाजाकडून सुरक्षित कॉरिडॉरमधून मार्गदर्शनासाठी सुमारे 20 लाख डॉलर इतके शुल्क आकारण्यात आले. या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारात नवीन वाद निर्माण झाला आहे.

इराणचे म्हणणे असे आहे की संघर्षग्रस्त भागातून जहाजांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करावी लागते. त्यामुळे त्या सुरक्षेचा खर्च जहाजांनी उचलणे योग्य असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. यासाठी काही इराणी संसद सदस्यांनी या शुल्काला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी औपचारिक कायदा करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे.

मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्र कायदा करारानुसार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमध्ये आंतरराष्ट्रीय सर्व देशांच्या जहाजांना मुक्तपणे जाण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे किनारी देशांना केवळ त्या मार्गातून प्रवास केल्यामुळे जहाजांवर कर किंवा टोल लावण्याचा अधिकार नसतो, असे आंतरराष्ट्रीय कायद्यात स्पष्ट केले आहे.

सामान्यतः नैसर्गिक समुद्री मार्गांवर टोल आकारला जात नाही. मात्र मानवनिर्मित जलमार्ग, जसे की कालवे, येथे जहाजांना शुल्क भरावे लागते. तसेच बंदरात प्रवेश करताना जहाजांना बंदर शुल्क, पायलट शुल्क आणि लाइट शुल्क अशा विविध आकारणी कराव्या लागतात.

समुद्री शुल्काची गणना देखील वेगळी पद्धतीने केली जाते. रस्त्यांवरील टोलप्रमाणे केवळ वाहनांच्या प्रकारावर ती ठरत नाही. जहाजाचे एकूण वजन, जहाजाचा प्रकार आणि ते जहाज मालाने भरलेले आहे की रिकामे आहे, यावरून शुल्क निश्चित केले जाते. यामुळे मोठ्या आणि जड जहाजांकडून तुलनेने अधिक शुल्क आकारले जाते.

हेही वाचा: Maharashtra Kesari 2026: पुण्याच्या लाल मातीत आज रंगणार थरार! राज्याला मिळणार नवा 'महाराष्ट्र केसरी'; 'हे' दिग्गज मल्ल भिडणार

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number