मुंबई: देशांतर्गत शेअर बाजारात (Domestic Stock Market) चालू आर्थिक वर्षात भांडवल उभारणीचा वेग कायम मजबूत राहिला आहे. National Stock Exchange (NSE) ने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये नोव्हेंबरअखेरपर्यंत 83 कंपन्यांनी एकूण 130 अब्ज रुपये उभारले आहेत. या कालावधीत अनेक मोठ्या आणि चर्चेत असलेल्या IPO (Initial Public Offering) मुळे बाजारातील उत्साह टिकून राहिल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
NSE च्या माहितीनुसार, मेनबोर्ड (Mainboard) वर उभारलेल्या भांडवलापैकी 41 टक्के Fresh Equity मधून तर 59 टक्के OFS (Offer for Sale) द्वारे आले आहे. Fresh Equity मध्ये कंपन्या नवीन शेअर्स जारी करून निधी उभारतात आणि हा पैसा थेट व्यवसाय विस्तार, नवीन प्रकल्प किंवा कर्जफेडीसाठी वापरला जातो. तर OFS मध्ये विद्यमान प्रवर्तक (Promoters) किंवा सुरुवातीचे गुंतवणूकदार आपले शेअर्स विकतात.
अहवालानुसार, अलीकडेच सूचीबद्ध झालेल्या (Newly Listed) कंपन्यांचे एकत्रित Market Capitalisation 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाले आहे. यामुळे भारतीय भांडवली बाजाराची खोली (Depth) आणि मोठ्या इश्यूज स्वीकारण्याची क्षमता स्पष्टपणे दिसून येते. विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांना भांडवल उभारण्यासाठी बाजाराकडून मजबूत पाठबळ मिळत असल्याचेही यावरून स्पष्ट होते.
गुंतवणूकदारांच्या सहभागातही लक्षणीय बदल दिसून आले आहेत. Retail Investors चा सहभाग वाढून 25 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून, प्राथमिक बाजारात (Primary Market) वैयक्तिक गुंतवणूकदारांचा वाढता रस अधोरेखित होतो. त्याचवेळी QIBs (Qualified Institutional Buyers) चा वाटा काहीसा कमी झाल्याचे NSE च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (SME) असलेल्या Emerge Platform वरही मजबूत हालचाल पाहायला मिळाली. या कालावधीत 80 कंपन्या Emerge प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध झाल्या असून, त्यांनी एकूण 3911 कोटी रुपये उभारले आहेत.
विशेष म्हणजे, यापैकी 95 टक्के निधी Fresh Equity मधून उभारण्यात आला, ज्यामुळे SME कंपन्यांसाठी विकासभांडवल (Growth Capital) उपलब्ध करून देण्यात या प्लॅटफॉर्मची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित होते. याशिवाय, अलीकडील नियामक सुधारणा (Regulatory Measures) देखील भारतातील लिस्टिंग इकोसिस्टम अधिक मजबूत करत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये किमान सार्वजनिक हिस्सा (Minimum Public Shareholding) नियमांमध्ये सवलत, मोठ्या कंपन्यांसाठी वेळमर्यादा वाढवणे, SME कंपन्यांसाठी मेनबोर्डवर स्थलांतर प्रक्रिया सुलभ करणे आणि माहिती उघड करण्याचे (Disclosure Norms) नियम अधिक कडक करणे यांचा समावेश आहे.
एकूणच, मजबूत फंडरेझिंग, Retail गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग आणि पूरक नियामक धोरणांमुळे भारताचे भांडवली बाजार दीर्घकालीन वाढ (Long-term Growth) आणि विस्तारासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत राहतील, असा निष्कर्ष NSE च्या अहवालात काढण्यात आला आहे.
