नवी दिल्ली: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी चर्चांना आता गती मिळाली असून या दोन्ही देशांमधील महत्त्वाचा व्यापार करार नोव्हेंबरच्या अखेरीस जाहीर होऊ शकतो, अशी विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये आता दोन्ही देशांमध्ये बहुसंख्य मुद्द्यांवर सामंजस्य झाले आहे. विशेषतः शुल्कदर आणि रशियन तेलाच्या प्रश्नामुळे अडथळे येत असतानाही आता स्थिती सकारात्मक दिशेने आगेकूच करत आहे.
सूत्रांच्या मते, अमेरिका भारतावर लावलेले 25% दंडात्मक शुल्क मागे घेण्यास तयार आहे. त्याबदल्यात भारताने अमेरिकन सोयाबीन, कॉर्न आणि निवडक दुग्धजन्य पदार्थांसाठी आपला बाजार उघडण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. परस्पर व्यापाराला चालना देण्यासाठी औद्योगिक व कृषी वस्तूंवरील शुल्क दर अंतिम करण्याचे काम दोन्ही देश करत आहेत. या करारातील सर्वात मोठा अडथळा मानला गेलेला मुद्दा 'रशियन तेल खरेदी' आता बाजूला झाला आहे.
अलीकडेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीदेखील भारताने रशियन तेल आयात कमी केल्याचे जाहीर करत, दोन्ही देश एका “निष्पक्ष आणि संतुलित कराराच्या” जवळ असल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या करारामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढणार असून अमेरिकेकडून भारतात गुंतवणुकीचे मार्गही खुलणार आहेत. ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, “आम्ही भारतासोबत एक असा करार करत आहोत, जो आधीच्या सर्व करारांपेक्षा खूप वेगळा आणि संतुलित असेल.” अमेरिका आणि भारतातील व्यापारातील तणाव वाढण्यास कारणीभूत ठरलेले 50% टॅरिफही या कराराच्या परिणामी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
सध्या परस्पर शुल्क दरांचे दोन पर्याय विचारात आहेत, 12% ते 15% किंवा 15% ते 19%. दोन्ही देशांनी कमी शुल्क अथवा शुल्कमुक्त आयातीसाठी पात्र उत्पादनांच्या यादीतील बहुतेक मुद्दे सोडवले आहेत. भारताने अमेरिकन सोयाबीन आणि कॉर्न आयातीला तत्त्वतः संमती दिली असून, कॉर्नचा वापर इथेनॉल उत्पादनात करण्याचा भारताचा विचार असल्याचेही समोर आले आहे. दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीसंदर्भात भारताने अत्यंत कठोर मानकांखाली मर्यादित परवानगी देण्यास तयारी दर्शवली आहे.
एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, “काही निवडक दुग्धजन्य पदार्थांना सुरक्षा निकषांनुसार परवानगी देता येईल, परंतु द्रव दूध आयात करण्यात येणार नाही.” कृषी क्षेत्रातील आयात विशेषतः दुग्धजन्य वस्तू हा सर्वात संवेदनशील मुद्दा असून अनेक फेऱ्यांनंतर दोन्ही बाजूंनी काही प्रमाणात तोडगा काढला आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध मजबूत होण्यासोबतच गुंतवणूक, ऊर्जा, कृषी व्यापार आणि सुरक्षा सहकार्याला नवीन दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
