नवी दिल्ली: भारत आणि अमेरिका या जगातील दोन मोठ्या देशांमधील गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या 'टॅरिफ वॉर'ला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील सकारात्मक चर्चेनंतर, सोमवारी मध्यरात्री या ऐतिहासिक ट्रेड डीलवर शिक्कामोर्तब झाले. या करारामुळे भारतीय वस्तूंच्या अमेरिकेतील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला असून, याला भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी 'अच्छे दिन'ची नांदी मानले जात आहे.
50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंतची मोठी झेप
या करारातील सर्वात महत्त्वाची आणि दिलासादायक बाब म्हणजे शुल्कात झालेली भरघोस कपात. यापूर्वी रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीमुळे अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर तब्बल 25 टक्के दंडात्मक शुल्कासह एकूण 50 टक्के टॅरिफ लादला होता. आता हा टॅरिफ थेट 18 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. म्हणजे भारतीय निर्यातदारांवरील कराचा बोजा 32 टक्क्यांनी कमी झाला असून, यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी हे पाऊल 'रामबाण उपाय' ठरेल.
10 अब्ज डॉलर्सच्या मालाला 'झिरो ड्युटी' प्रवेश
अमेरिकेच्या 'पोटेंशियल टॅरिफ ॲडजस्टमेंट्स फॉर अलाइन्ड पार्टनर्स' या विशेष परिशिष्ट अंतर्गत, सुमारे 10 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या भारतीय वस्तूंना अमेरिकेत 'शून्य शुल्क' (Zero Duty) प्रवेश मिळणार आहे. यामध्ये कापड, चामड्याच्या वस्तू, सागरी उत्पादने आणि रसायने यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. तसेच नैसर्गिक संसाधने, चहा, कॉफी आणि फळांचे रस यांसारख्या सुमारे 2000 उत्पादनांनाही या सवलतीचा थेट फायदा होणार आहे.
कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर अद्याप निर्बंध
एकीकडे उद्योगांसाठी आनंदाची बातमी असली, तरी दुसरीकडे भारतीय शेतकरी आणि दुग्धव्यवसायिकांसाठी हा करार काहीसा कडू-गोड ठरला आहे. या नवीन व्यापार करारातून भारतीय दुग्धजन्य पदार्थ आणि काही कृषी उत्पादनांना सध्यातरी वगळण्यात आले आहे. अमेरिकेने आपल्या देशांतर्गत बाजारपेठेच्या सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्राला अमेरिकेच्या मोठ्या बाजारपेठेसाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
500 अब्ज डॉलर्सची आयात आणि भारताची कटिबद्धता
बदल्यात भारतानेही अमेरिकेकडून आगामी काळात तंत्रज्ञान, ऊर्जा, शेती आणि कोळसा यांसारख्या क्षेत्रांतून सुमारे 500 अब्ज डॉलर्सची आयात करण्याचे आश्वासन दिले आहे. विशेषतः रशियन तेलावर अवलंबून राहणं कमी करून अमेरिकन ऊर्जा स्रोतांकडे वळण्याचे संकेत या करारातून मिळत आहेत. "मेक इन इंडिया" उत्पादनांना जागतिक स्तरावर बळ देण्यासाठी हा एक महत्वाचा टप्पा ठरेल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला आहे.
