नवी दिल्ली: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे उपपरराष्ट्र मंत्री ख्रिस्तोफर लँडाऊ यांनी स्पष्ट शब्दांत अमेरिकेची भूमिका मांडली आहे. कोणत्याही व्यापार करारात अमेरिकेचे राष्ट्रीय हित सर्वोच्च राहील, असे सांगताना त्यांनी चीनसोबतच्या भूतकाळातील अनुभवाची आठवण करून दिली. दोन दशकांपूर्वी चीनसाठी खुले करण्यात आलेले बाजारपेठेचे दरवाजे नंतर अमेरिकेलाच स्पर्धेत मागे टाकणारे ठरले, असा संदर्भ देत त्यांनी यापुढे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देणार नाही, असे ठामपणे सांगितले.
नवी दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या रायसीना संवाद 2026 या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलताना लँडाऊ यांनी भारतासोबतची भागीदारी महत्त्वाची असली तरी ती परस्पर हितांवर आधारित असावी, असे स्पष्ट केले. चीनच्या अनुभवातून अमेरिका आता अधिक सावध झाली आहे. त्यामुळे व्यापार, तंत्रज्ञान किंवा औद्योगिक क्षेत्रात भविष्यात असमतोल निर्माण होईल अशी कोणतीही भूमिका अमेरिका स्वीकारणार नाही, असे त्यांनी सूचक शब्दांत नमूद केले.
यावेळी त्यांनी अमेरिकेच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा (America First Policy) संदर्भ देत त्यामागील व्यापक दृष्टीकोन स्पष्ट केला. ‘अमेरिका फर्स्ट’ म्हणजे अमेरिका जगापासून दूर जाणार असा अर्थ नसून, प्रत्येक देशाने आपल्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देत परस्पर सहकार्य करावे, ही त्यामागील भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडलेली ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ ही संकल्पनाही त्याच विचारसरणीशी जोडलेली असल्याचे त्यांनी सांगितले. जसे अमेरिका स्वतःच्या प्रगतीसाठी प्रयत्नशील आहे, तसेच इतर देशांनीही आपल्या राष्ट्रहितासाठी ठाम भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल करत असल्याचेही लँडाऊ यांनी सूचित केले. हा करार पूर्णत्वास गेल्यास दोन्ही देशांतील व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याला नवे आयाम मिळू शकतात. परस्पर गुंतवणूक, तंत्रज्ञान सहकार्य आणि बाजारपेठेतील संधी यामुळे दोन्ही अर्थव्यवस्थांना चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचाही त्यांनी विशेष उल्लेख केला. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून भारताची आर्थिक आणि धोरणात्मक क्षमता वेगाने वाढत आहे. 21व्या शतकातील जागतिक व्यवस्थेत भारताची भूमिका अधिक निर्णायक ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध हे केवळ राजनैतिक सौजन्य किंवा सामाजिक मदतीवर आधारित नसून, दोन्ही देशांच्या दीर्घकालीन सामायिक हितसंबंधांवर उभे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ व्यापार धोरण अंतर्गत व्यापार धोरण अधिक कडकपणे राबवले जात आहे. यापूर्वी अमेरिकेने भारतावर काही आयात शुल्क (Tariffs) लागू केले होते. मात्र अलीकडच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये अंतरिम व्यापार चौकट संदर्भात चर्चा सुरू असून काही क्षेत्रांत शुल्क कमी करण्याबाबतही सकारात्मक हालचाली झाल्या आहेत. कोणताही व्यापार करार अमेरिकन नागरिकांसाठी न्याय्य आणि संतुलित असणे आवश्यक आहे, कारण सरकार नागरिकांपुढे उत्तरदायी असते, असे लँडाऊ यांनी स्पष्ट केले.
रायसीना संवादात अमेरिकन प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व करताना त्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांशी संरक्षण सहकार्य, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि अमली पदार्थविरोधी सहकार्य यांसारख्या विषयांवरही चर्चा केली. ऊर्जा क्षेत्रातही अमेरिका भारतासाठी एक विश्वासार्ह भागीदार ठरू शकते, विशेषतः हॉर्मुझची सामुद्रधुनी परिसरातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, असे त्यांनी सांगितले. आगामी काळात भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम झाल्यास दोन्ही देशांच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंधांना अधिक बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
