भारत आणि अमेरिका यांच्यात प्रस्तावित अंतरिम व्यापार करार अंतिम टप्प्यात नेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली तीन दिवसीय महत्त्वाची बैठक अचानक स्थगित करण्यात आली आहे. या आठवड्यात होणाऱ्या चर्चेचा उद्देश दोन्ही देशांदरम्यानच्या कायदेशीर दस्तऐवजांना अंतिम स्वरूप देणे हा होता. मात्र अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयानंतर आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या बदलत्या टॅरिफ धोरणामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
20 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून लागू केलेल्या टॅरिफ निर्णयाला रद्द ठरवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, टॅरिफसारखे व्यापक आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार हा अमेरिकन काँग्रेसकडे असून तो राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात अचानक अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प प्रशासनाने ट्रेड ॲक्ट 1974 मधील सेक्शन 122 चा आधार घेतला आहे. या तरतुदीनुसार कमाल 15 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लागू करता येतात आणि तेही केवळ 150 दिवसांसाठी वैध असतात. याशिवाय आता 1930 च्या टॅरिफ ॲक्ट अंतर्गत सेक्शन 338 वापरण्याचाही विचार सुरू असून, त्याअंतर्गत 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची तरतूद आहे.
अमेरिकेतील धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नियोजित चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, अमेरिकेकडून सेक्शन 232, 301, 122 आणि आता 338 यांसारख्या विविध पर्यायांवर चर्चा सुरू असल्याने दीर्घकालीन आणि स्थिर करार करणे सध्या कठीण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताचे मुख्य वाटाघाटी प्रतिनिधी (Chief Negotiator) दर्पण जैन यांचा अमेरिका दौरा देखील पुढे ढकलण्यात आला आहे.
हा अंतरिम करार भारत-अमेरिका व्यापक व्यापार कराराच्या दिशेने पहिले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागील वर्षी झालेल्या बैठकीनंतर मार्च 2026 पर्यंत अंतरिम करारावर स्वाक्षरी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. 6 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध संयुक्त निवेदनात टॅरिफमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार समायोजन करण्याच्या चौकटीवर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली होती.
दरम्यान, भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी जारी केलेल्या निवेदनात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि ट्रम्प यांच्या पत्रकार परिषदेत केलेल्या वक्तव्यांचा सखोल अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत सेक्शन 232, 301 आणि 122 अंतर्गत टॅरिफ धोरण कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून सेक्शन 338 हा देखील पर्याय खुला असल्याचे नमूद केले.
या घडामोडींमुळे अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी (US Trade Representative) जैमिसन ग्रीर यांच्या मार्च महिन्यातील भारत दौऱ्यावरही अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. दरम्यान, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात टॅरिफविरोधात याचिका दाखल करणारे वकील नील कात्याल यांनी ट्रम्प प्रशासनाने काँग्रेसची मंजुरी घ्यावी, असे मत व्यक्त केले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची परिस्थिती भारतासाठी स्वतःच्या अटींवर वाटाघाटी करण्याची संधी निर्माण करू शकते, मात्र धोरणात्मक अनिश्चिततेचा परिणाम दोन्ही देशांच्या व्यापार संबंधांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
