नवी दिल्ली: भारताच्या महामार्ग व्यवस्थेत लवकरच मोठा बदल होणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री Nitin Gadkari यांनी जाहीर केले की, पुढील एक वर्षात देशातील पारंपरिक टोल बॅरिअर हळूहळू हटवले जातील. त्याऐवजी संपूर्ण टोल वसुली प्रक्रिया डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित असेल, ज्यामुळे वाहनांना टोल प्लाझावर थांबण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
या डिजिटल टोल पद्धतीचा पायलट प्रकल्प देशातील 10 ठिकाणी आधीच राबवला गेला आहे. मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादाच्या आधारावर आता ही प्रणाली सर्व National Highways वर लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. गडकरी यांनी सांगितले की देशभरात सध्या 4500 पेक्षा जास्त महामार्ग प्रकल्प सुरू असून त्यांची एकत्रित किंमत सुमारे 10लाख कोटी आहे. डिजिटल टोलमुळे या प्रकल्पांचा वापर अधिक कार्यक्षम आणि प्रवास अधिक वेगवान होणार आहे.
डिजिटल वसुलीसाठी NPCI (National Payments Corporation of India) ने विकसित केलेली NETC (National Electronic Toll Collection) प्रणाली वापरली जाणार आहे. वाहनावर बसवला जाणारा RFID (Radio Frequency Identification) टॅग टोल प्लाझावर गाडी पोहोचताच स्वयंचलितपणे टोल रक्कम वसूल करेल. या प्रक्रियेमुळे लांबच लांब रांगा, वेळेचा अपव्यय आणि अनावश्यक इंधन खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
वाहतूक व्यवस्थेबरोबरच पर्यावरणाच्या गरजांवरही सरकार लक्ष केंद्रीत करत आहे. गडकरी यांनी सांगितले की भविष्यातील वाहने Hydrogen आणि इतर पर्यायी इंधनांवर चालतील अशी अपेक्षा आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि वाहतूक स्वच्छ बनवण्यासाठी ही इंधने महत्वपूर्ण ठरतील.
अपघातग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना आता 1.5 Lakh Rupees पर्यंत कॅशलेस उपचार दिले जातील. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत आलेल्या 6833 विनंत्यांपैकी 5480 जणांनी या योजनेचा थेट लाभ घेतला आहे.
या सर्व उपक्रमांमुळे देशाची वाहतूक व्यवस्था अधिक तांत्रिक, जलद आणि सुरक्षित बनत आहे. डिजिटल टोल प्रणालीमुळे प्रवासात होणारा विलंब कमी होईल, अपघातग्रस्तांना तातडीची मदत मिळेल आणि पर्यावरणपूरक इंधनामुळे प्रदूषणातही घट होईल. त्यामुळे आगामी काळात भारताची महामार्ग व्यवस्था अधिक आधुनिक रूप घेणार आहे.
