Indian Economy: अमेरिकेने भारतावर तब्बल 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावल्यानंतर जागतिक व्यापारात मोठी खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव वाढला असून, भारतीय निर्यातदारांपुढे मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. मात्र, भारत सरकारने या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी एक स्मार्ट पाऊल उचललं आहे. रशियासोबतचा व्यापार वाढवण्याचा निर्णय.
अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफमुळे भारतातून अमेरिकेत होणारी जवळपास 70 टक्के निर्यात घटली आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारावर आणि उद्योगांवर मोठा परिणाम झाला. परंतु, याच काळात भारताने रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान आणि आर्मेनिया यांसारख्या देशांसोबत नव्या व्यापार करारांच्या चर्चेला गती दिली आहे. हा प्रस्तावित Eurasian Economic Union करार भारतासाठी “गेम चेंजर” ठरू शकतो.
भारत आणि रशिया यांच्यातील व्यापार नेहमीच मजबूत राहिला आहे, विशेषत: उर्जेच्या क्षेत्रात. रशियाकडून भारताला मोठ्या प्रमाणावर तेलाची खरेदी केली जाते. अमेरिकेच्या टॅरिफनंतर रशियाने भारताला इंधनाच्या किंमतीत सूट दिली असून, त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात स्थिर राहिली आहे. सध्या दोन्ही देशांमधील व्यापारी तूट सुमारे 59 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी भारताने नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत रशियासोबत कृषी आणि सागरी उत्पादनांवरील निर्बंध कमी करण्याबाबत चर्चा करत आहे. विशेष म्हणजे रशियाने भारतीय आंबा आणि केळी निर्यातीस मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. आता पुढचं पाऊल म्हणजे भारतीय कोळंबी आणि लॉबस्टर निर्यातीसाठी अधिक कंपन्यांना मान्यता मिळवणे. सध्या केवळ नोंदणीकृत कंपन्यांनाच या निर्यातीची परवानगी आहे, त्यामुळे विस्ताराची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
भारताची 2024-25 मध्ये रशियाला एकूण निर्यात सुमारे 4.88 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. त्यापैकी सागरी उत्पादनांचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे या क्षेत्रातील नवे करार झाल्यास ग्रामीण आणि किनारपट्टी भागातील उद्योगांना मोठी चालना मिळेल.
तज्ज्ञांच्या मते, रशियासोबतचा नव्या पातळीवरील व्यापार करार भारतासाठी “डबल बेनिफिट” ठरू शकतो. एका बाजूने अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे झालेलं नुकसान भरून निघेल, तर दुसऱ्या बाजूला नव्या बाजारपेठा उघडतील. विशेष म्हणजे, या करारामुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यातही वाढ होईल आणि रुपयाची किंमत स्थिर राहण्यास मदत मिळेल.
एकंदरीत, अमेरिकेच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या अडचणींना भारत सरकारने संधीमध्ये रूपांतरित करण्याची तयारी दाखवली आहे. रशियासोबतचा हा करार यशस्वी झाला, तर भारताची अर्थव्यवस्था नव्या वेगाने पुढे धावू शकते आणि 'मेक इन इंडिया'चा आवाज पुन्हा जागतिक बाजारात घुमू शकतो.
