नवी दिल्ली: मध्य पूर्वेत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात तेल आणि गॅसच्या उपलब्धतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. अलीकडेच गॅसच्या दरात वाढ झाल्याने अनेक शहरांमध्ये सिलेंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसून आले. त्यातच इराणकडून स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद राहू शकते, असा इशारा दिल्यानंतर ही चिंता अधिक वाढली. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी संसदेत पेट्रोलियम मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. बैठकीनंतर समितीने दिलेल्या माहितीनुसार देशातील ऊर्जा पुरवठ्याबाबत नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीत पेट्रोलियम पदार्थ आणि नैसर्गिक वायूच्या उपलब्धतेबाबत समिती सदस्यांना सविस्तर माहिती देण्यात आली. सरकारच्या मते, जागतिक स्तरावर तेल, गॅस आणि एलपीजीच्या सुमारे 20 टक्के वाहतुकीचा मार्ग असलेल्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमध्ये भू-राजकीय तणाव वाढत असतानाही भारताने ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी तातडीने उपाययोजना केल्या आहेत. अनेक देशांनी इंधनाचे रेशनिंग आणि मर्यादा लागू केल्या असताना भारताने विविध देशांकडून पुरवठा सुनिश्चित करून आणि आपत्कालीन नियोजनाच्या मदतीने देशांतर्गत बाजारावर मोठा परिणाम होऊ दिलेला नाही.
समितीने स्पष्ट केले की भारतातील कच्च्या तेलाचा पुरवठा सध्या स्थिर आहे. देशाची दररोजची कच्च्या तेलाची गरज सुमारे 55 लाख बॅरल इतकी असून त्यातील 85 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात केले जाते. मात्र खरेदी धोरणात बदल करून भारताने होर्मुज मार्गावरील गरज कमी केली आहे. या तेल संकटापूर्वी सुमारे 45 टक्के कच्चे तेल होर्मुज मार्गे आयात होत होते, तर आता विविध स्रोतांमुळे सुमारे 70 टक्के पुरवठा इतर मार्गांनी सुनिश्चित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, देशात पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल यांसारख्या महत्त्वाच्या पेट्रोलियम पदार्थांची कोणतीही कमतरता नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले. सर्व पेट्रोल पंप आणि किरकोळ विक्रीचे जाळे सुरळीतपणे सुरू आहे. नैसर्गिक वायूच्या क्षेत्रात काही खाडी देशांकडून येणाऱ्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असला तरी आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत आपत्कालीन तरतुदी लागू करून पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
घरगुती ग्राहक आणि सीएनजी वापरकर्त्यांसाठी गॅसचा पुरवठा अखंड सुरू ठेवण्यात आला आहे. मात्र औद्योगिक वापरासाठी काही प्रमाणात नियंत्रित कपात लागू करण्यात आली आहे. याचवेळी नायजेरिया, अँगोला आणि ओमानसारख्या देशांकडून पर्यायी एलएनजी आयात करून संभाव्य तुटवडा भरून काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
एलपीजीच्या बाबतीतही सरकारने विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. भारतातील एलपीजीचा सुमारे 90 टक्के पुरवठा आयातीवर अवलंबून असून त्यातील मोठा हिस्सा होर्मुज मार्गे येतो. तरीही भारताने विविध जागतिक पुरवठादारांकडून अतिरिक्त कार्गो सुरक्षित केले आहेत. काही ठिकाणी घाईघाईत सिलेंडर बुकिंग वाढल्याचे दिसून आले असले तरी दररोज 50 लाखांहून अधिक एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा नियमितपणे सुरू असल्याची माहिती समितीने दिली.
साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि सर्वांना समान पुरवठा मिळावा यासाठी सरकारने किमान बुकिंग अंतर ठेवणे, वितरणाची कडक पडताळणी करणे अशा उपाययोजना लागू केल्या आहेत. एलपीजीवरील दबाव कमी करण्यासाठी अतिरिक्त केरोसीन वाटप करण्यात आले असून काही व्यावसायिक आस्थापनांना तात्पुरत्या स्वरूपात पर्यायी इंधन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जागतिक बाजारातील किमतींमध्ये चढ-उतार होत असतानाही सरकारच्या अनुदान आणि नियंत्रणामुळे घरगुती एलपीजीचे दर लाभार्थ्यांसाठी नियंत्रणात ठेवण्यात आले आहेत. संकट कितीही काळ टिकले तरी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.
