नवी दिल्ली : भारत सरकारने मंगळवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा व्यापार सवलतींच्या बदल्यात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदीसाठी मध्यस्थी केल्याचा दावा फेटाळला. अलीकडील लष्करी वाढत्या संघर्षादरम्यान दोन्ही देशांमधील कोणत्याही चर्चेत "व्यापाराचा मुद्दा आला नाही," असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
ट्रम्प यांच्या टिप्पण्यांबद्दल माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) स्पष्ट केले की पाकिस्तानसोबतच्या तणावपूर्ण संघर्षादरम्यान भारत आणि अमेरिकेचे नेतृत्व संपर्कात होते; परंतु, व्यापारावर कोणतीही चर्चा झाली नाही.
"ऑपरेशन सिंदूर 7 मे रोजी सुरू झाल्यापासून ते 10 मे रोजी गोळीबार आणि लष्करी कारवाई थांबवण्याबाबतच्या समझोत्यापर्यंत, भारतीय आणि अमेरिकन नेत्यांमध्ये भारत-पाकिस्तनदरम्यानच्या लष्करी परिस्थितीवर चर्चा झाली. कोणत्याही चर्चेत व्यापाराचा मुद्दा आला नाही," असे परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा – 'जेव्हा सिंदूर तोफगोळा बनतो, तेव्हा काय होतं, ते जगाने पाहिलंय;' बिकानेरमध्ये पंतप्रधान मोदींचा हल्लाबोल
भारत आणि पाकिस्तानमधील संभाव्य अणुयुद्ध थांबवण्याचे श्रेय ट्रम्प यांनी घेतल्यानंतर ही टिप्पणी आली. त्यांच्या प्रशासनाने दोन्ही देशांमधील "पूर्ण आणि तात्काळ युद्धबंदी" घडवून आणली असे त्यांनी म्हटले. ट्रम्प यांनी दावा केला की, त्यांनी देशांना व्यापारात मदत करण्याची ऑफर दिली आणि सांगितले की, भारत आणि पाकिस्तान यांना सांगण्यात आले होते की, जर त्यांनी तणाव कमी केला नाही तर, त्यांना अमेरिकेशी कोणताही व्यापार करता येणार नाही.
युद्धबंदी आणि इतर देशांनी बजावलेल्या भूमिकेबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "दोन्ही देशांच्या डीजीएमओंमध्ये 10 मे रोजी दुपारी 3.35 वाजता फोन कॉलवर सामंजस्य कराराची विशिष्ट तारीख, वेळ आणि शब्दरचना निश्चित करण्यात आली होती. परराष्ट्र सचिवांनी या संदर्भात निवेदन दिले होते."
मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, "या कॉलची विनंती परराष्ट्र मंत्रालयाला पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाकडून दुपारी 12.37 वाजता प्राप्त झाली. तांत्रिक अडचणींमुळे पाकिस्तानी बाजूला हॉटलाइनशी कनेक्ट करण्यात सुरुवातीला अडचणी येत होत्या. त्यानंतर दुपारी 3.25 वाजता भारतीय डीजीएमओच्या उपलब्धतेनुसार वेळ निश्चित करण्यात आली."
युद्धबंदीमागील लष्करी संदर्भावर भर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "तुम्हाला नक्कीच हे कळेल की 10 मे रोजी सकाळी आम्ही पाकिस्तानच्या प्रमुख हवाई दलाच्या तळांवर अत्यंत प्रभावी हल्ला केला होता. त्यामुळेच आता ते गोळीबार आणि लष्करी कारवाई थांबवण्यास तयार झाले होते. आम्ही स्पष्टपणे सांगतो की – भारतीय सैन्याच्या ताकदीनेच पाकिस्तानला गोळीबार थांबवण्यास भाग पाडले."
आंतरराष्ट्रीय सहभागाबाबतच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर भर दिला की, इतर देशांशी भारताचा संवाद सातत्यपूर्ण राहिला. "इतर राष्ट्रांशी झालेल्या संभाषणांबद्दल, भारताचा संदेश स्पष्ट आणि सुसंगत होता आणि आम्ही सार्वजनिक व्यासपीठांवरून दिलेला संदेशच खाजगी संभाषणांमध्ये देखील होता."
"भारत 22 एप्रिलच्या दहशतवादी हल्ल्याला दहशतवादी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून प्रत्युत्तर देत होता. तथापि, जर पाकिस्तानी सशस्त्र दलांनी गोळीबार केला तर भारतीय सशस्त्र दल प्रत्युत्तर देतील; जर पाकिस्तान थांबला तर भारतही थांबेल," असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. पुढे म्हटले आहे की, "ऑपरेशन सिंदूर सुरू होताना पाकिस्तानला हाच संदेश देण्यात आला होता, ज्याकडे पाकिस्तानी बाजूने लक्ष दिले गेले नाही."
"त्या वेळी हे ऐकणाऱ्या अनेक परदेशी नेत्यांनी त्यांच्या पाकिस्तानी संवादकांना ते (व्यापाराविषयी) सांगणे स्वाभाविक आहे," असे मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे.
हेही वाचा – न्यायाधीश वर्मा यांच्यावर महाभियोग लागू करण्यावर सरकार विचाराधीन; असे झाल्यास देशातील पहिलेच प्रकरण ठरेल
