नवी दिल्ली: मध्यपूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे जागतिक तेल वाहतुकीवर मोठा परिणाम होत असताना भारतासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून जहाजांच्या वाहतुकीवर इराणने घातलेल्या निर्बंधांदरम्यान भारताच्या राष्ट्रीय ध्वजाखालील दोन एलपीजी टँकर लवकरच या मार्गाने प्रवास करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्याबाबत काही प्रमाणात सकारात्मक संकेत मिळत आहेत.
डेटा ॲनालिटिक्स संस्थेने ‘कपलर’च्या अहवालाचा हवाला देत दिलेल्या माहितीनुसार, हे दोन्ही भारतीय एलपीजी टँकर सध्या खाडी परिसरातील समुद्रात नांगर टाकून उभे आहेत. परिसरातील परिस्थिती सामान्य होण्याची प्रतीक्षा केल्यानंतर ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे या मार्गावरील जहाजवाहतूक मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे.
यापूर्वी भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांच्यात दूरध्वनीवर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली होती. त्या चर्चेनंतर भारताचे दोन जहाज सुरक्षितपणे स्ट्रेटऑफ होर्मुजद्वारे बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले होते. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संवादामुळे तणावपूर्ण परिस्थितीतही भारतासाठी काही प्रमाणात सवलत मिळाल्याचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान, मागील 24 तासांत कच्च्या तेलाने भरलेला एकही टँकर या मार्गाने प्रवास करताना दिसलेले नाही. तसेच अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या यादीत असलेले एक रिकामे कच्च्या तेलाचे टँकर 18 मार्च 2026 रोजी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ओलांडून पुन्हा इराणी जलक्षेत्राकडे परतल्याची माहिती समोर आली आहे.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांपैकी एक मानला जातो. खाडी देशांच्या जलक्षेत्राला हिंद महासागराशी जोडणारा हा अरुंद समुद्री मार्ग जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जगभरातील सुमारे 20 टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा याच मार्गाने होतो. त्यामुळे या मार्गावरील कोणताही अडथळा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतींवर आणि पुरवठ्यावर थेट परिणाम करू शकतो.
इस्रायल आणि अमेरिकेसोबत संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर इराणने या ठिकाणी नियंत्रण ठेवले आहे. या मार्गावरून जाणाऱ्या अनेक देशांच्या जहाजांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यांचा धोका निर्माण झाला आहे. मात्र भारताच्या तेल आणि गॅस वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना इराणने या मार्गाने जाण्याची परवानगी दिल्याची माहिती समोर आल्याने भारतासाठी ही परिस्थिती काही प्रमाणात दिलासादायक मानली जात आहे.
