नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या कूटनीतिक प्रयत्नांना मोठे यश मिळाल्याचे चित्र समोर आले आहे. भारत आणि इराण यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेनंतर हॉर्मुज सामुद्रधुनी मार्गे भारतीय ध्वज असलेल्या तेलवाहू जहाजांना सुरक्षित मार्ग देण्याचा निर्णय इराणने घेतला आहे. ही घडामोड अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा अमेरिकेसह काही पाश्चात्य देशांच्या जहाजांना अजूनही या परिसरात निर्बंध आणि संभाव्य हल्ल्यांचा धोका कायम आहे.
या निर्णयामागे भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास आराघची यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण चर्चेची भूमिका निर्णायक ठरल्याचे मानले जाते. दोन्ही नेत्यांमधील संवादानंतर इराणने भारत-ध्वजधारी टँकर्सना हॉर्मुज मार्गे सुरक्षितरीत्या प्रवास करण्याची परवानगी दिली. वाढत्या प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी ही दिलासादायक बाब मानली जात आहे.
कूटनीतिक सहमतीनंतर लगेचच ‘पुष्पक’ आणि ‘परिमल’ या दोन भारतीय तेलवाहू जहाजांना हॉर्मुज सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे मार्गक्रमण करताना पाहण्यात आले. अनेक देशांच्या जहाजांवर हल्ल्यांचा धोका असताना भारतीय जहाजांची सुरक्षित हालचाल हा एक महत्त्वाचा संकेत मानला जात आहे. त्यामुळे या जलमार्गावर भारताच्या व्यापारी जहाजांना काही प्रमाणात सुरक्षितता मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, इराण-इस्रायल संघर्षामुळे हॉर्मुज परिसरातील परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. अलीकडच्या काळात या समुद्री मार्गावर काही तेलवाहू जहाजांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या घटना घडल्याने जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावरही परिणाम होऊ लागला आहे. परिणामी कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
इराणने या सामुद्रधुनीचा वापर भू-राजनैतिक ताकद दर्शवण्यासाठी केल्याचेही दिसून येत आहे. इराणने स्पष्टपणे संकेत दिले आहेत की अमेरिका आणि तिच्या सहयोगी देशांच्या हितासाठी जाणाऱ्या तेलवाहतुकीवर निर्बंध घालण्याची तयारी ते दाखवत आहेत. त्यामुळे हॉर्मुज सामुद्रधुनी ही केवळ समुद्री वाहतुकीचा मार्ग नसून जागतिक ऊर्जा राजकारणातील एक महत्त्वाचा रणनीतिक बिंदू बनली आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारताने निवडलेला संवाद आणि कूटनीतीचा मार्ग महत्त्वाचा ठरला आहे. युद्धजन्य परिस्थिती आणि वाढत्या निर्बंधांच्या छायेतही संवादातून भारतीय जहाजांना सुरक्षित मार्ग मिळणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी सकारात्मक संकेत मानले जात आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, अशा संवेदनशील काळात सक्रिय कूटनीतीमुळे भारताला ऊर्जा सुरक्षेबाबत महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे.
