नवी दिल्ली: देशातील विविध राज्यांमध्ये झालेल्या तब्बल 3 कोटी 12 लाख रुपयांच्या मालमत्ता व्यवहारांची सध्या आयकर विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. या तपासातून समोर आलेले आकडे अत्यंत धक्कादायक असून, मोठ्या प्रमाणावर काळ्या पैशांचा वापर झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः गुरुग्राम, चंदीगड, फरीदाबाद, सोनीपत आणि करनाल यांसारख्या भागांमध्ये अशा संशयास्पद व्यवहारांची संख्या अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंदीगड, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या भागांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मागील एका वर्षात सुमारे 2.5 लाखांहून अधिक मालमत्ता व्यवहार नोंदवले गेले नाहीत किंवा चुकीच्या पॅन तपशीलांसह नोंदवले गेले असल्याचे आढळले आहे.
आयकर कायद्यानुसार, उच्च मूल्याच्या व्यवहारांची माहिती देणे बंधनकारक आहे. आयकर अधिनियमाच्या कलम 285BA अंतर्गत बँका, उपनोंदणी कार्यालये, बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था, म्युच्युअल फंड आदी संस्थांना मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती पॅन क्रमांकासह सादर करणे आवश्यक असते. विशेषतः 30 लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्ता व्यवहारांची माहिती देणे उपनोंदणी कार्यालयांसाठी अनिवार्य आहे.
आयकर विभागाच्या ‘माहिती आणि गुन्हे अन्वेषण संचालनालय’ या विभागाने 2025-26 दरम्यान उत्तर-पश्चिम भागात 42 ठिकाणी प्रत्यक्ष पडताळणी केली. या तपासाचा मुख्य उद्देश म्हणजे उच्च मूल्याच्या व्यवहारांच्या नोंदीत झालेल्या अनियमितता शोधून काढणे आणि त्यावर कारवाई करणे हा होता. या पडताळणीत अनेक ठिकाणी मोठ्या व्यवहारांची माहिती देण्यात आलेली नसल्याचे किंवा चुकीची माहिती दिल्याचे स्पष्ट झाले.
दरम्यान, आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 25 लाखांहून अधिक मालमत्ता व्यवहारांचा शोध लागला असून, त्यांची एकूण किंमत सुमारे 31 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. हे व्यवहार प्रामुख्याने हरियाणा आणि पंजाबमधील विविध तहसील कार्यालयांमध्ये नोंदवले गेले होते. देशाच्या इतर भागांमध्येही अशाच प्रकारचा तपास सुरू असून, एकूण संशयास्पद व्यवहारांची रक्कम 75 लाख कोटी रुपयांहून अधिक असू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
या प्रकरणात उपनोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. काही ठिकाणी करदात्यांसोबत संगनमत असल्याची शक्यता नाकारता येत नसली तरी याबाबत अद्याप ठोस पुरावे समोर आलेले नाहीत. मात्र, अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती दिल्यामुळे कर तपास प्रक्रियेला अडचणी येत असून, उच्च मूल्याच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्याची आयकर विभागाची क्षमता कमी होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
