नवी दिल्ली : भारत सरकारने पेट्रोलच्या निर्यातीवरील 'विंडफॉल टॅक्स' (अतिरिक्त नफ्यावरील कर) प्रति लिटर 2.5 रुपयांवरून वाढवून 3.5 रुपये केला आहे. म्हणजेच यात प्रति लिटर 1 रुपयाची वाढ करण्यात आली असून ही दरवाढ सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026 पासून लागू झाली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने डिझेलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्सही प्रति लिटर 15.5 रुपयांवरून वाढवून 24 रुपये केला आहे. यात प्रति लिटर 8.5 रुपयांची वाढ झाली असून हा बदलही कालपासून अंमलात आला आहे, असे संबंधित सरकारी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, 'एअर टर्बाइन फ्युएल' (ATF) म्हणजेच जेट इंधनाच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स प्रति लिटर 14.5 रुपयांवरून वाढवून 22 रुपये करण्यात आला आहे. यात प्रति लिटर 7.5 रुपयांची वाढ झाली असून ही सुधारित दररचना आजपासूनच लागू झाली आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत नव्याने चर्चा करण्याच्या तयारीचे संकेत दिल्यानंतर सोमवारी जागतिक तेल किमती घसरल्या असतानाच, ही नवीनतम सुधारणा करण्यात आली आहे. तेहरानने वाटाघाटी सुरू असल्याचे नाकारले असले तरी, ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. ज्यामुळे मध्य-पूर्वेतील घडामोडी भारताच्या ऊर्जा धोरणावर कसा प्रभाव टाकत आहेत, हे अधोरेखित झाले.
केंद्र सरकार दर दोन आठवड्यांनी पेट्रोलियम उत्पादनांवरील विंडफॉल करांचा आढावा घेते. तसेच आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती, निर्यातीतील नफा आणि व्यापक बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार या करांमध्ये बदल करते. जेव्हा जागतिक ऊर्जा किमती वाढतात, तेव्हा रिफायनर्स आणि उत्पादकांनी कमावलेला असाधारण नफा मिळवण्यासाठी विंडफॉल कर तयार केले जातात. पुरवठ्याच्या अनिश्चिततेच्या काळात अतिरिक्त निर्यातीला परावृत्त करणे आणि देशांतर्गत वापरासाठी पुरेसे इंधन उपलब्ध राहील याची खात्री करणे, हा देखील या धोरणाचा उद्देश आहे. ही नवीनतम दरवाढ 27 मार्च रोजी जाहीर केलेल्या एका मोठ्या धोरणात्मक बदलाच्या अनुषंगाने झाली आहे, ज्यामध्ये सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आणि त्याच वेळी शुद्ध डिझेल व जेट इंधनाच्या निर्यातीवरील विंडफॉल कर पुन्हा लागू केले. त्या वेळी, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) प्रभावीपणे बंद झाल्याने पुरवठ्यात निर्माण झालेला व्यत्यय हे कारण सरकारने दिले होते. देशांतर्गत पुरवठा सुरक्षित राखतानाच, इंधनाच्या वाढत्या किमतींपासून भारतीय ग्राहकांना दिलासा देणे हा या उपाययोजनांचा उद्देश होता.
या बदलांनुसार, पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (special additional excise duty) प्रति लिटर 13 रुपयांवरून 3 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले. तर डिझेलवरील शुल्क प्रति लिटर 10 रुपयांवरून पूर्णपणे रद्द (शून्य) करण्यात आले. सरकारने डिझेलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर 21.5 रुपये आणि एटीएफच्या (ATF) निर्यातीवर प्रति लिटर 29.5 रुपये इतका 'विंडफॉल कर' (अतिरिक्त नफ्यावर लावला जाणारा कर) देखील लागू केला. हे निर्यात शुल्क म्हणजे अशा कराचे पुनरागमन होते, जो यापूर्वी 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान लागू करण्यात आला होता आणि 2024 मध्ये मागे घेण्यात आला होता. अधिकार्यांच्या अंदाजानुसार, उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) आणि निर्यात कराच्या उपाययोजनांमधील एकत्रित कपातीमुळे दर पंधरवड्याला महसुलावर सुमारे 5500 कोटी रुपयांचा परिणाम होईल.
मध्यपूर्वेतील संघर्ष संपवण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेची इराणसोबत आणखी एका फेरीच्या चर्चेची तयारी सुरू असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितल्यानंतर, सोमवारी जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. पुरवठ्यातील व्यत्यय कमी होण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांना वाटल्यामुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत सहा टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. तथापि, वाटाघाटी सुरू असल्याचा दावा इराणने फेटाळून लावला, ज्यामुळे या प्रदेशातील अनिश्चितता अधोरेखित झाली. पर्शियन आखातातून तेलवाहू जहाजांना पुन्हा निर्बंधमुक्त प्रवेश मिळण्याची शक्यता व्यापारी तपासत असल्यामुळे, गेल्या महिन्यात ब्रेंटच्या किमतीत प्रति बॅरल 72 डॉलर ते 102 डॉलर दरम्यान मोठे चढ-उतार झाले आहेत. तेलाच्या किमतीतील घसरणीमुळे ज्या कंपन्यांना इंधनाचा जास्त खर्च येतो, त्यांच्या शेअर्सना तेजी आली. युनायटेड एअरलाइन्सच्या शेअरमध्ये 6.7 टक्के, अमेरिकन एअरलाइन्सच्या शेअरमध्ये 6.4 टक्के आणि नॉर्वेजियन क्रूझ लाइन होल्डिंग्जच्या शेअरमध्ये 4.3 टक्क्यांची वाढ झाली.
