Indus Water Treaty : सिंधू पाणी करारावरून (IWT) सुरू असलेल्या वादात भारताने पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. हेगमधील कायमस्वरूपी लवाद न्यायालयाने (PCA) बजावलेले समन्स आणि ऑपरेशनल डेटा देण्याची मागणी भारताने स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. हे न्यायाधिकरण 'बेकायदेशीर' असल्याचे मानत भारताने या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिल्याने पाकिस्तानच्या गोटात मोठी खळबळ माजली आहे.
लवाद न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र नाकारले
गेल्या आठवड्यात हेग येथील न्यायालयाने भारताला समन्स बजावून काश्मीरमधील किशनगंगा आणि रॅटले जलविद्युत प्रकल्पांचा संवेदनशील डेटा मागवला होता. मात्र, भारत सरकारने या न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र मान्य करण्यास नकार दिला आहे. तटस्थ तज्ञ प्रक्रिया सुरू असताना समांतर लवाद न्यायालयाची स्थापना करणे हे 1960 च्या सिंधू पाणी करारातील अटींचे उल्लंघन असल्याचे भारताने म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने औपचारिकपणे कळवले आहे की, भारत या आदेशांचे पालन करणार नाही.
दहशतवाद आणि पाणी कराराचा संबंध
भारताने आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करताना पाकिस्तानला कडक संदेश दिला आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत भारत जलविज्ञानविषयक डेटा सामायिक करण्यास किंवा कराराच्या इतर जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यास बांधील नाही. "सुरक्षा चिंता दूर झाल्याशिवाय कोणतीही चर्चा शक्य नाही," असे भारताने ठणकावून सांगितले आहे.
पाकिस्तानचे जागतिक व्यासपीठावर आवाहन
भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानमध्ये पाणी संकटाची भीती निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानने हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) उपस्थित केला असून जागतिक हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, भारताच्या या कृतीला पाकिस्तानने 'युद्धाची कृती' (Act of War) संबोधत युद्धाची धमकीही दिली आहे. मात्र, गेल्या वर्षीच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने या कराराबाबत आधीच कठोर भूमिका घेतली आहे.
काय आहे सिंधू पाणी करार?
दरम्यान, 1960 मध्ये झालेला हा करार सिंधू खोऱ्यातील 6 नद्यांच्या पाणी वाटपाशी संबंधित आहे. भारताच्या ताज्या निर्णयामुळे पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्यावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. शाहबाज शरीफ सरकारसाठी हा मोठा राजनैतिक धक्का मानला जात असून, आता पाकिस्तान जागतिक स्तरावर काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
