नवी दिल्ली: जागतिक राजकारणाच्या वादळात तेलाचा प्रत्येक थेंब हा केवळ इंधन नसून धोरणात्मक शक्ती ठरत आहे. एका बाजूला उच्च आयात शुल्काचा दबाव आणि अमेरिकन प्रशासनाची आक्रमक भूमिका, तर दुसऱ्या बाजूला पश्चिम आशियातील वाढता तणाव या दुहेरी आव्हानांमध्ये भारताचे ऊर्जा धोरण सध्या कसोटीवर आहे. रशियाकडील आयातीत काही प्रमाणात घट झाली असली, तरी फेब्रुवारी महिन्यात भारताचा सर्वात मोठा कच्चा तेल पुरवठादार म्हणून रशियानेच अव्वल स्थान कायम राखले. त्यानंतर सौदी अरेबियाचा क्रमांक लागतो. विशेष म्हणजे, पश्चिम आशियातील देशांकडून होणारी आयात सुमारे एक मिलियन बॅरल प्रतिदिनपर्यंत वाढली असून जानेवारीत ती अंदाजे 7.7 लाख बॅरल प्रतिदिन होती.
आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीमध्ये भारताने रशियाकडून सुमारे एक मिलियन बॅरल प्रतिदिन कच्च्या तेलाची खरेदी केली. जानेवारीत हे प्रमाण 1.1 मिलियन बॅरल प्रतिदिन होते, तर डिसेंबरमध्ये ते 1.2 मिलियन बॅरल प्रतिदिन होते. आयातीत किंचित चढ-उतार दिसून येत असला, तरी स्पर्धात्मक दर आणि दीर्घकालीन करारांमुळे रशिया भारतासाठी महत्त्वाचा ऊर्जा भागीदार राहिला आहे.
दरम्यान, सौदी अरेबियाकडून होणारी आयात सहा ते सात लाख बॅरल प्रतिदिन या पातळीवर स्थिर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागील सहा वर्षांत एखाद्या एका देशाकडून इतक्या सातत्यपूर्ण प्रमाणात आयात होणे दुर्मीळ मानले जाते. ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, रशियाकडील पुरवठ्यातील अनिश्चितता लक्षात घेता भारताने खाडी देशांकडून आयात वाढवून जोखीम संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सध्या होर्मुझ सामुद्रधुनी या अत्यंत महत्त्वाच्या समुद्री मार्गातून इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि कुवैत येथून दररोज 2.5 ते 2.7 मिलियन बॅरल तेल भारतात पोहोचते. मात्र या मार्गावरील कोणतीही अडचण जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडवू शकते. प्रादेशिक तणाव वाढल्यास जहाजवाहतुकीत अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि त्याचा थेट परिणाम तेलाच्या किमतींवर होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिफायनरी कंपन्या आफ्रिका, अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिका यांसारख्या पर्यायी स्रोतांकडे लक्ष केंद्रीत करत आहेत. पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्यासाठी विविधीकरण हा दीर्घकालीन उपाय मानला जात आहे. स्वस्त दरातील रशियन तेल, खाडी देशांकडून स्थिर पुरवठा आणि नव्या बाजारपेठांचा शोध या तिन्हींचा संतुलित मेळ साधण्याची रणनीती भारत अवलंबत आहे.
ऊर्जा सुरक्षितता हीच आर्थिक स्थैर्याची पायाभरणी मानली जाते. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत भारताचे तेल आयात धोरण पश्चिम आशियातील भू-राजकीय घडामोडी आणि जागतिक दरांच्या चढ-उतारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहील. बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये सावध, संतुलित आणि दूरदृष्टीपूर्ण पावले उचलणे भारतासाठी अत्यावश्यक ठरणार आहे.
