आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याच्या अंतिम तारखेबाबत अनेक करदात्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने काही करदात्यांना अतिरिक्त वेळ दिला असला, तरी ही सवलत सर्वांसाठी लागू नाही. चुकीच्या समजुतीत राहून रिटर्न उशिरा भरल्यास काही करदात्यांना तब्बल 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. त्यामुळे कोणाला मुदतवाढ मिळाली आहे आणि कोणासाठी जुनी अंतिम तारीखच लागू आहे, हे जाणून घ्या.
पगारदार आणि पेन्शनधारकांसाठी 31 जुलैच अंतिम तारीख
ज्या करदात्यांचे उत्पन्न प्रामुख्याने पगार, पेन्शन किंवा एका घराच्या भाड्यापासून मिळते आणि जे ITR-1 किंवा ITR-2 फॉर्म भरतात, त्यांच्यासाठी आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 होती. जर या करदात्यांनी 31 जुलैपर्यंत रिटर्न भरला नसेल, तर आता त्यांना 'बिलेटेड रिटर्न' दाखल करावा लागेल.
उशिरा रिटर्न भरल्यास किती दंड?
आयकर कायद्याच्या कलम 234F नुसार, 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत बिलेटेड रिटर्न दाखल करता येईल. मात्र, त्यासाठी दंड भरावा लागणार आहे.
– वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास 5,000 रुपयांचा दंड भरावा लागेल.
– वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत असल्यास 1,000 रुपयांची लेट फी आकारली जाईल.
'या' करदात्यांना मिळाला मोठा दिलासा
2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने ITR-3 आणि ITR-4 फॉर्म भरणाऱ्या नॉन-ऑडिट करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. यामध्ये लहान व्यावसायिक, दुकानदार, डॉक्टर, वकील, फ्रीलान्सर तसेच प्रिजम्प्टिव्ह टॅक्सेशन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या करदात्यांचा समावेश आहे. या करदात्यांसाठी आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
कोणताही दंड न भरता 31 ऑगस्टपर्यंत रिटर्न
ज्या व्यावसायिकांना त्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करावे लागत नाही, ते 31 ऑगस्टपर्यंत कोणताही दंड न भरता आयकर रिटर्न दाखल करू शकतात. यापूर्वी अशा करदात्यांसाठीही 31 जुलै हीच अंतिम तारीख होती.
सरकारने मुदतवाढ का दिली?
लहान व्यावसायिक आणि फ्रीलान्सर्सना उत्पन्न, खर्च आणि व्यवहारांची माहिती संकलित करण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. त्याचबरोबर अंतिम तारखेला आयकर पोर्टलवर वाढणारा ताण आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्सवरील कामाचा भार लक्षात घेऊन सरकारने फेब्रुवारी 2026 च्या अर्थसंकल्पात ही मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती.
पगारदारांनी गोंधळ करू नये
31 ऑगस्टची मुदत सर्व करदात्यांसाठी लागू नसल्याचे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. पगारदार कर्मचारी, पेन्शनधारक किंवा ITR-1 आणि ITR-2 फॉर्म भरणाऱ्यांनी 31 जुलैनंतर रिटर्न भरल्यास त्यांना दंडासह बिलेटेड रिटर्न दाखल करावा लागेल. रिटर्न दाखल करण्यापूर्वी बँक खात्यातील व्यवहार, एन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) आणि इतर आर्थिक तपशील पडताळून पाहावेत. तसेच अंतिम क्षणी होणारी गर्दी किंवा तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी शक्य तितक्या लवकर रिटर्न भरण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
