High Court On Divorce Case: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने सोमवारी आपल्या निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले की, अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतरही जैन समुदाय हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कक्षेत राहतो. यासह, उच्च न्यायालयाने तीव्र टिप्पणी करत 8 फेब्रुवारी रोजी इंदूरच्या कुटुंब न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीशांचा बहुचर्चित निर्णय रद्द केला. या निर्णयात, अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीशांनी हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13-ब अंतर्गत जैन समुदायातील 37 वर्षीय सॉफ्टवेअर अभियंता आणि त्यांच्या 35 वर्षीय पत्नीची परस्पर संमतीने घटस्फोटाची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान –
एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठात अपील दाखल करून कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. अपीलवरील सुनावणीदरम्यान, दोन्ही पक्षांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की त्यांनी हिंदू रितीरिवाजांनुसार लग्न केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संजीव एस. कलगावकर यांनी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचे अपील स्वीकारले.
उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
दरम्यान, हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदी जैन समुदायाच्या लोकांना लागू होत नाहीत, या कौटुंबिक न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीशांच्या निष्कर्षाला उच्च न्यायालयाने 'अत्यंत बेकायदेशीर' आणि 'स्पष्टपणे अन्याय्य' म्हटले. तथापि, जैन दाम्पत्याच्या घटस्फोटाच्या याचिकेवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीशांना दिले.
याशिवाय, उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जैन समुदायाला अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारने 11 वर्षांपूर्वी जारी केलेली अधिसूचना कोणत्याही विद्यमान कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करत नाही किंवा त्यांना अवैध ठरवत नाही किंवा या तरतुदींची जागा घेत नाही. भारतीय संविधान आणि कायदेमंडळाच्या संस्थापकांनी त्यांच्या सामूहिक ज्ञानाने हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख समुदायांना हिंदू विवाह कायद्याच्या कक्षेत आणून एकतेच्या धाग्यात बांधले आहे.
काय आहे नेमक प्रकरण?
इंदूर फॅमिली कोर्टात एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याचे 2017 मध्ये लग्न झाले. 2024 मध्ये, या जोडप्याने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13-ब अंतर्गत कुटुंब न्यायालयात परस्पर संमतीने घटस्फोट मागितला. महिलेने तिच्या पतीवर क्रूरतेचा आरोप केला होता. तथापि, सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत म्हटले की, 2014 मध्ये जैन समुदाय अल्पसंख्याक झाला असल्याने, हा समुदाय आता हिंदू विवाह कायदा, 1955 चा फायदा घेऊ शकत नाही.
हेही वाचा – 'पत्नीने पॉर्न पाहणं आणि…' हे घटस्फोट मिळण्याचा आधार होऊ शकत नाही – उच्च न्यायालय
तथापि, कौटुंबिक न्यायालयाने म्हटले की, 27 जानेवारी 2014 रोजी केंद्र सरकारने जैन समुदायाला अल्पसंख्याक दर्जा देणारी अधिसूचना जारी केली होती. या धर्माच्या अनुयायांना आता हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत सवलत मिळण्याचा कोणताही अधिकार नाही. कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत जैन समुदायाला त्यांचे वैवाहिक वाद सोडवण्यासाठी मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु, कौटुंबिक न्यायालयाच्या या निर्णयाला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
