शिवसेनेतून शिंदे गटाने समूह बंड केल्यांनतर शिवसेनेचे उद्धव गट आणि शिंदे गट असे दोन भाग पडले आहेत. हे दोन्ही गट शिवसेनेचेच असल्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि त्याच्या चिन्हांवरून दोन्ही गटात वाद निर्माण झाला आहे. हा सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेला आहे. याप्रकरणी गुरुवारी सुनावणी पार पडली असून पुढील सुनावणी 8 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
सर्वांच्या लिखित युक्तिवादांचा विचार करून निर्णय घेऊ असा निर्णय सरन्यायाधीशांनी दिला आहे. पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी मोठी सूचना आयोगाला दिली आहे. तसेच, आयोगाने नोटिसीबाबत वेळ वाढवून द्यावा, पक्षादेशाचा नेमका अर्थ का?, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. दरम्यान, राजकीय पक्षांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही, लोकशाहीसाठी अशी कृती घातक असल्याचे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे आहे.
शिंदे – पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षांतर्गत मतभेदाविरोधात वापरता कामा नये.
सरन्यायाधीश – पक्षादेशाला नाकारून कसे चालेल?
शिंदे – वर्तन नियमबाह्य ठरत नसेल तर हा निकष लागू नसावा.
सरन्यायाधीश – राजकीय पक्षाचे अस्तित्व लोकशाहीत नाकारणे हितावह नाही.
शिंदे – आम्ही पक्ष सोडलेलाच नाहीए.
शिंदे – मी शिवसेनेतच आहे. मात्र, यावर शिक्कामोर्तब कोण करेल? आज आपण अशा स्थितीत आहोत जिथं अध्यक्ष आमदारांच्या अस्तित्वाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीएत.
ठाकरे – हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे नेण्याची गरज नाही.
सरन्यायाधीश – ते आम्हाला ठरवू द्या.
आयोगाला कोण रोखणार?
सरन्यायाधीश – ठाकरे, निवडणूक आयोगाला कारवाई करण्यापासून आम्ही कसे रोखू शकतो?
ठाकरे – कारण, माझ्या लेखी बंडखोर अपात्र आहेत.
सरन्यायाधीश – एका पक्षातले दोन गट स्वतः मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाहीत?
ठाकरे – ५० पैकी ४० अपात्र ठरल्यावर हा मुद्दाच कुठे येतो?
निवडणूक आयोग म्हणाले?
निवडणूक आयोग – आमदार अपात्रतेचा व पक्षांतर बंदी कायद्याचा आमच्या कामकाजाशी काहीही संबंध नाही. आम्ही लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याला बांधील आहोत. पक्ष आणि चिन्ह हे आमचे कार्यक्षेत्र आहे. सभागृहात काय घडतं याच्याशी पक्ष सदस्यत्वाचे घेणेदेणे नाही. आमदार अपात्र ठरला तरीही तो पक्षसदस्य राहतोच. आमच्यावर प्रभाव नाही.
शिंदे – माझ्या याचनेतील दोन मुद्दे संदर्भ सोडून चर्चेत आले आहेत. समजा, अपात्रतेच्या नंतर निवडणुका लागल्या तर मूळ पक्ष कुठला ते कसं सांगायचं?
ठाकरे – चर्चा अद्याप आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर पोहचलीच नाहीए.
सरन्यायाधीश – आम्ही दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकलाय. मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण यायचं का नाही ते सोमवारी, आठ ऑगस्टला ठरवू.
सरन्यायाधीश – निवडणूक आयोगाने वादी आणि प्रतिवादींना आयोगासमोर बाजू मांडू द्यावी. मात्र, तूर्त निर्णायक भूमिका घेऊ नये.
