Haq Movie: सुपर्ण वर्मा दिग्दर्शित ‘हक’ हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. कारण फक्त स्टारकास्ट नाही, तर या चित्रपटाची मध्यवर्ती थीम स्त्रीहक्क, ट्रिपल तलाक आणि न्यायव्यवस्थेतलं स्त्रीचं स्थान. हा विषय भारतात अनेक वेळा वादाचा विषय राहिला आहे. आणि म्हणूनच या चित्रपटाची कथा फक्त सिनेमागृहापुरती मर्यादित होत नाही, ती समाजाच्या संवेदनांना चटका लावते.
चित्रपटाची कथा शाझिया (यामी गौतम ) या साध्या, गृहिणी प्रवृत्तीच्या मुलीपासून सुरू होते. तिचं अब्बास खान (इम्रान हाश्मी) सोबतचं लग्न सुरुवातीला अगदी साधं, गोड प्रेमकथेप्रमाणे दिसतं. पहिल्या काही वर्षांत कुटुंब, मुले, संसार सर्व काही ठीक आहे. पण नात्यातील भावनिक अंतर वाढत जातं आणि अचानक एक दिवस अॅब्बास दुसऱ्या पत्नीला घरी आणतो. शाझियाचं जग अक्षरशः उलथून पडतं. त्यानंतरचा तिच्या आयुष्याचा निर्णय घर सोडून बाहेर पडणं हा या कथेचा सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट ठरतो. आणि याच ठिकाणी चित्रपट न्याय, कायदा आणि स्त्रीहक्क यांना भिडायला सुरुवात करतो.
यानंतर काही काळ अब्बासकडून मेंटेनन्स मिळतं, पण अचानक तेही थांबतं. आणि मग येतो दुसरा आघात ट्रिपल तलाक. एक क्षणात नातं संपलं. शाझियाची झुंज आता वैयक्तिक मर्यादेत राहात नाही; ती कायदेशीर लढाई बनते. ‘हक’ इथे स्त्रीच्या प्रश्नांना भावनिक बाजूपासून कायदेशीर पातळीपर्यंत घेऊन जातो. सेक्युलर लॉ विरुद्ध पर्सनल लॉ हा संघर्ष फक्त कोर्टरूममध्ये नाही तर संपूर्ण समाजात आजही कायम आहे.
यामी गौतमचा अभिनय हा या चित्रपटाचा सर्वात मजबूत पाया आहे. तिचं संयमित अभिनयशैली, अनेक सीनमध्ये न बोलताही जागरणारा दु:खाचा भाव मनात ठसतो. इम्रान हाश्मीने साकारलेला अब्बास हा सुसंस्कृत, पण थंड आणि निर्णयांतून निर्दयी दिसणारा पुरुष अत्यंत सुरूवातीपासून शेवटपर्यंत “under control emotion” टोनमध्ये प्रभाव टाकतो.
सुपर्ण वर्मा दिग्दर्शक म्हणून निष्पक्ष राहण्याचा प्रयत्न करतात. या विषयात कोण धार्मिक ध्रुवीकरण नाही, कोणी निगेटिव्ह धर्मप्रतिमा नाही सरळ मुद्दा: “न्याय’ आणि ‘स्त्रीचा हक्क”. कोर्टरूम सीन काही ठिकाणी मेलो ड्रामा टच घेतात, पण बहुतेक प्रेक्षकांसाठी याच भागांत भावनिक कनेक्शन मिळतं.
शाह बानो केस: भारतातील कौटुंबिक हक्कांचा ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट
शाह बानो ही मध्यप्रदेशातील इंदोर येथील एका मुस्लिम कुटुंबातील महिला. तिच्या पतीने तिला त्रिपल तलाक देत लग्न संपवले. वय झालेलं, उत्पन्नाचं साधन नसलेलं आणि आयुष्याच्या उत्तरार्धात आर्थिक अडचणीत सापडलेली शाह बानो कोर्टात गेली. तिचा मुद्दा साधा पण महत्वाचा होता .घटस्फोट दिल्यावरही पत्नीचा भरणपोषणाचा हक्क आहे का नाही?
1985 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने शाह बानोच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय दिला. कोर्ट म्हणाले की भारतीय फौजदारी कायदा 125 (CrPC Section 125) नुसार धर्म कोणताही असो, ज्यांच्या जबाबदारीवर पत्नी आहे, त्या पतीने भरणपोषण देणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाला महिलांच्या हक्कासाठी माइलस्टोन मानले गेले.
पण या निकालानंतर देशात मोठा राजकीय-विधिक वाद निर्माण झाला. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने हा निकाल धर्मात हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत विरोध केला. नंतरच्या सरकारने मुस्लिम महिलांसाठी स्वतंत्र कायदा Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986 पास करून परिस्थिती उलटवण्याचा प्रयत्न केला.आजही शाह बानो केसचा संदर्भ भारतातील समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) चर्चेत वारंवार दिसतो.
