महाराष्ट्र सेवानिवृत्ती अधिनियम 1982नुसार जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी विविध आंदोलने केली. मात्र, अद्याप राज्य सरकारकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्याने 14 मार्चपासून कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मंगळवारपासून राज्यभरातील 19 लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत.
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सोमवारी सत्ताधारी आणि विरोधक यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत पेन्शन योजनेबाबत काहीही तोडगा निघाला नाही. जुनी पेन्शनबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून जुनी पेन्शन योजनेबाबत समिती नेमणार असल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. मात्र, सरकारकडून योग्य निर्णयाची शाश्वती येत नसल्यामुळे कर्मचारी आक्रमक झाले असून मंगळवारपासून संपावर जाणार आहेत.
राज्य सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी 14 मार्चपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. तसेच या संपात माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे शिक्षकही सामील होणार आहेत. तसेच, जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नसल्याचा निर्धार सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
मंगळवारपासून राज्यातील 19 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी संपावर जाणार असल्यामुळे मंगळवारपासून सरकारी कार्यालयात कर्मचारी उपस्थित राहणार नाहीत. त्यामुळे अनेक सरकारी कामकाज ठप्प होणार असून सर्वसामान्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
दरम्यान, जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सोमवारी राज्य सरकारची बैठक पार पडली. या बैठकीत विरोधकांनीही हजेरी लावली. मात्र, या बैठकीत जुन्या पेन्शन योजनेबाबत तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे कर्मचारी आक्रमक झाले असून मंगळवारपासून राज्यातील 19 लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत.
