नवी दिल्ली : भारतासह G-20 गटातील नऊ प्रमुख अर्थव्यवस्थांना वर्ष 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 50 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी तब्बल 2.2 लाख कोटी अमेरिकी डॉलर इतका मोठा खर्च करावा लागणार आहे. हा खर्च या देशांच्या एकत्रित GDP च्या सुमारे 0.6 टक्के आहे. ही माहिती थिंक टँक ‘सेंटर फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक प्रोग्रेस’ यांच्या नव्या अहवालात देण्यात आली आहे. अहवालाचे शीर्षक आहे “नाईन G-20 इमर्जिंग मार्केट इकॉनॉमीज क्लायमेट फायनान्स रिक्वायरमेंट्स : विदिन रीच”. या अहवालात असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, हवामान बदलाशी लढण्यासाठी उभरत्या अर्थव्यवस्थांना खूप मोठ्या निधीची गरज नसून योग्य वित्तपुरवठा आणि स्वस्त कर्ज मिळाल्यास ते स्वच्छ ऊर्जेकडे वळणे सहज शक्य आहे.
या अहवालात अर्जेंटिना, ब्राझील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि तुर्की या देशांचा समावेश आहे. या देशांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेत 30 टक्के आणि जागतिक लोकसंख्येत जवळपास 47 टक्के वाटा आहे. तसेच, हे देश जगातील एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या सुमारे 30 टक्के उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत. या देशांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विशेषतः ऊर्जा, वाहतूक, स्टील आणि सिमेंट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागणार आहे.
अहवालानुसार, या नऊ देशांना दरवर्षी 255 अब्ज डॉलर इतका खर्च कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी करावा लागेल. जर चीनला या गणनेतून वगळले, तर भारतासह उर्वरित आठ देशांना 854 अब्ज डॉलर, म्हणजेच GDP च्या फक्त 0.5 टक्के इतकीच गुंतवणूक आवश्यक आहे. या खर्चातून स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प, इलेक्ट्रिक वाहने, चार्जिंग स्टेशन आणि हरित उद्योग क्षेत्र विकसित करता येईल. स्टील आणि सिमेंट क्षेत्र कार्बन उत्सर्जनासाठी सर्वाधिक जबाबदार मानले जातात.
अहवालानुसार, या दोन क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणुकीची गरज आहे. स्टील क्षेत्रासाठी सुमारे 1.2 लाख कोटी डॉलर, तर सिमेंट क्षेत्रासाठी 453 अब्ज डॉलर इतका निधी लागेल. या क्षेत्रांमध्ये कार्बन कॅप्चर आणि स्टोरेजचे पर्याय मर्यादित असल्याने उत्सर्जन कमी करणे मोठे आव्हान आहे. वाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी सुमारे 459 अब्ज डॉलर लागतील. ऊर्जा क्षेत्रात सुमारे 149 अब्ज डॉलर खर्च अपेक्षित आहे. या क्षेत्रात खर्च तुलनेने कमी आहे कारण सौर आणि पवन ऊर्जेच्या खर्चात अलीकडच्या वर्षांत मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे अनेक देश स्वच्छ ऊर्जेकडे अधिक वेगाने वळत आहेत. भारतासह अनेक विकासशील देशांनी मात्र हे स्पष्ट केले आहे की, विकसित राष्ट्रांनी हवामान वित्तपुरवठ्याबाबत दिलेली आश्वासने पूर्ण केलेली नाहीत.
या देशांचा अंदाज आहे की, 2035 पर्यंत हवामान बदलाशी लढण्यासाठी त्यांना दरवर्षी किमान 1.3 लाख कोटी अमेरिकी डॉलर इतक्या आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. अभ्यासानुसार, या नऊ देशांना 2030 पर्यंत 33 अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन रोखण्यासाठी दर टनावर सरासरी 53 अमेरिकी डॉलर इतका खर्च करावा लागेल. ऊर्जा क्षेत्रासाठी हा खर्च 66 डॉलर प्रति टन, स्टीलसाठी 53 डॉलर, आणि सिमेंटसाठी 49 डॉलर प्रति टन आहे. या आकड्यांवरून हे स्पष्ट होते की, योग्य नियोजन आणि गुंतवणूक केल्यास ही उद्दिष्टे साध्य करता येतील.
अहवालाचा सारांश असा की, स्वच्छ ऊर्जा आणि हरित विकास हा आता पर्याय नसून गरज बनली आहे. योग्य आर्थिक सहाय्य, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि तांत्रिक मदत मिळाल्यास भारतासह उभरत्या अर्थव्यवस्थांना कार्बन उत्सर्जनात मोठी कपात करता येईल आणि टिकाऊ विकासाच्या दिशेने नवे पाऊल उचलता येईल.
हेही वाचा: Metro Ticket Rate : मुबईकरांच्या खिशाला कात्री ! मेट्रोने प्रवास करणाऱ्यांना बसणार मोठा फटका
