नवी दिल्ली: जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतींनी पुन्हा एकदा उच्चांकी पातळी गाठल्याने संपूर्ण जगात चिंतेचे वातावरण आहे. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर झालेले हल्ले यामुळे सोमवारी ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत तब्बल 6 टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवण्यात आली. यामुळे ब्रेंट क्रूडचा भाव 114 डॉलर्स प्रति बॅरलच्या पुढे गेला आहे. कच्च्या तेलाच्या या वाढत्या किमतीचा थेट फटका तेल कंपन्यांना बसत असतानाही, भारतीय तेल कंपन्यांनी आजही सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आज, 5 मे 2026 रोजीही देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
प्रमुख शहरांमधील इंधन दर
देशाची राजधानी नवी दिल्लीत आज पेट्रोल (दर रूपांमध्ये) 94.77 आणि डिझेल 87.67 प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे. आर्थिक राजधानी मुंबईत पेट्रोलचा दर 103.50 आणि डिझेलचा दर 90.03 इतका आहे. कोलकात्यात पेट्रोल 105.45 तर डिझेल 92.02 दराने विकले जात आहे. दक्षिण भारतात चेन्नईमध्ये पेट्रोल 100.93 आणि डिझेल 92.48 आहे, तर बंगळुरूमध्ये पेट्रोल 102.92 आणि डिझेल 90.99 प्रति लिटरवर स्थिरावले आहे. इतर शहरांमध्येही, जसे की गुरुग्राममध्ये पेट्रोल 95.65 आणि नोएडामध्ये 94.74 दराने विक्री सुरू आहे.
जागतिक तणावाचा बाजारावर परिणाम
मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि होर्मुजच्या सामुद्रधुनीजवळ (Strait of Hormuz) जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या बातम्यांनी तेल बाजारात घबराट निर्माण केली आहे. जिथे ब्रेंट क्रूड 114 डॉलर्सच्या जवळ आहे, तिथे वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट 105 डॉलर्सच्या खाली व्यवहार करत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षाचा परिणाम इंधनाच्या पुरवठा साखळीवर होताना दिसत असून भविष्यात दर वाढण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
तेल कंपन्यांना सोसावा लागतोय प्रचंड तोटा
कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडत असतानाही भारतीय ग्राहकांच्या हितासाठी पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती एलपीजीचे दर वाढवण्यात आलेले नाहीत. मात्र, औद्योगिक डिझेल आणि व्यावसायिक एलपीजीच्या किमतीत वाढ झाली आहे, जी एकूण खपाच्या केवळ 10 टक्के आहे. या धोरणामुळे इंडियन ऑईल IOC, भारत पेट्रोलियम BPCL आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम HPCL यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. कच्च्या तेलाची वाढलेली किंमत आणि स्थिर किरकोळ विक्री यामुळे या कंपन्यांना प्रति लिटर 25 ते 28 रुपयांची वसुली लागत मूल्यापेक्षा कमी किमतीत विक्री सोसावी लागत आहे.
सरकारकडून तातडीच्या मदतीचा अभाव
या पेट्रोलियम कंपन्यांच्या वाढत्या तोट्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे की, सध्या तरी या कंपन्यांच्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही विशेष आर्थिक पॅकेज किंवा वित्तीय समर्थन देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नाही. त्यामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती लवकर कमी न झाल्यास, तेल कंपन्यांवर असलेला हा ताण अधिक वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
