केंद्र सरकार मोफत रेशन वितरणाच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 चा मसुदा तयार करण्यात आला असून, त्यावर नागरिकांकडून 13 जुलैपर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. प्रस्तावित बदलांना मंजुरी मिळाल्यास देशातील कोट्यवधी रेशन कार्डधारकांवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.
सध्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत पात्र कुटुंबाला निश्चित प्रमाणात धान्य दिले जाते. मात्र, नव्या मसुद्यानुसार कुटुंबाऐवजी प्रत्येक पात्र सदस्याच्या आधारावर धान्याचे वाटप करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक पात्र व्यक्तीला ७ किलो धान्य देण्याचा प्रस्ताव असून, यामुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार धान्याचे वितरण अधिक अचूक, पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार कुटुंबाच्या प्रकारानुसार निश्चित प्रमाणात धान्य दिले जाते. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यसंख्या वाढली तरी अनेकांना त्याच कोट्यात समाधान मानावे लागते. प्रस्तावित बदल लागू झाल्यास प्रत्येक पात्र व्यक्तीच्या नावावर धान्य मिळणार असल्याने मोठ्या कुटुंबांना अधिक लाभ मिळू शकतो, तर प्रत्यक्ष परिणाम काय होईल हे अंतिम नियम जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. या प्रस्तावामुळे लाभार्थ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून विविध स्तरांवर त्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
