नवी दिल्ली : शेवटच्या क्षणी फ्लाइटची तिकिटे रद्द करावी लागली तर आता संपूर्ण रक्कम बुडणार नाही. केंद्र सरकार हवाई प्रवाशांसाठी एक मोठी सोय तयार करत असून, आगामी दोन ते तीन महिन्यांत फ्लाइट तिकिटांमध्ये एक विशेष ‘ट्रॅव्हल इन्शुरन्स’ सुविधा जोडण्याची तयारी सुरू आहे. या नव्या व्यवस्थेनुसार फ्लाइट उडण्याच्या अगदी थोड्या वेळ आधी तिकिट रद्द केल्यास प्रवाशांना तिकिटाच्या रकमेपैकी 80 टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळू शकतो. सध्या एखादा प्रवासी फ्लाइटच्या उड्डाणाच्या तीन तास आधी तिकिट रद्द करत असेल, तर त्यास ‘नो-शो’ मानले जाते. अशा वेळी प्रवाशाला कोणताही परतावा मिळत नाही. एखाद्या प्रवाशाला अचानक वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास, काहीवेळा एअरलाईन्स संपूर्ण रक्कम परत करतात, परंतु यासाठी कोणताही ठोस नियम नसल्याने निर्णय पूर्णपणे एअरलाईन्सच्या इच्छेवर अवलंबून असतो.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार, नागरी विमान वाहतूक सचिव भारतीय एअरलाईन्सशी या नवी इन्शुरन्स योजनेबाबत चर्चा करत आहेत. विशेष म्हणजे प्रवाशांना या सुविधेसाठी कोणतीही अतिरिक्त रक्कम भरावी लागणार नाही. या इन्शुरन्सचा प्रीमियम एअरलाईन्स आणि इन्शुरन्स कंपन्या एकत्रितपणे उचलणार आहेत. आतापर्यंत ट्रॅव्हल इन्शुरन्स हा तिकिटासोबत स्वतंत्र ‘अॅड ऑन’ म्हणून विकत घ्यावा लागत होता. एका मोठ्या भारतीय एअरलाईन कंपनीने तर या संदर्भात इन्शुरन्स कंपन्यांसोबत प्राथमिक चर्चा सुरूही केली आहे. सर्वात कमी किमतीच्या तिकिटांमध्येही हा विमा समाविष्ट करता येईल का, यावर आता प्रक्रिया चालू आहे.
अधिकारी सांगतात की हे अंतिम स्वरूपात आणण्यासाठी आवश्यक सर्व तपशील निश्चित केले जात आहेत. या योजनामागील मुख्य हेतू म्हणजे तिकिट रद्द झाल्यास पैसा डुबण्याची भीती कमी करणे. अनेक प्रवासी अनिश्चिततेमुळे फ्लाइट बुक करण्यास टाळाटाळ करतात. अचानक घडणाऱ्या घटना, कुटुंबातील आपत्कालीन परिस्थिती किंवा इतर कारणांमुळे ते प्रवास करू शकत नाहीत, आणि त्यांची रक्कम परत मिळत नाही या तक्रारी सरकारपर्यंत पोहोचत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रत्येक तिकिटावर साधारण 50 रुपये प्रीमियम जोडल्यास फ्लाइट उडण्याच्या चार तास आधीपर्यंत रद्द केल्यावर 80 टक्क्यांपर्यंत परतावा देणे शक्य होऊ शकते.
इन्शुरन्स कंपन्यांचे ‘गणित’ही यात महत्त्वाचा आहे. ऑनलाइन ट्रॅव्हल एजन्सीज (OTAs) आधीपासूनच प्रवाशांना ट्रॅव्हल इन्शुरन्सचा पर्याय देतात. पण नव्या योजनेत एअरलाईन्स आणि इन्शुरन्स कंपन्या एकत्र येऊन जोखीम आणि नफा-तोट्याचे संतुलन साधणार आहेत. एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, जर 200 ते 300 प्रवाशांपैकी केवळ दोन ते तीन जणांना आपत्कालीन कारणांमुळे तिकिट रद्द करावे लागले, तर विमा कंपन्यांसाठीही ही योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरू शकते. या नव्या उपक्रमामुळे विमान प्रवास अधिक सुरक्षित, ग्राहकाभिमुख आणि पारदर्शक होणार असून, आकस्मिक परिस्थितीत प्रवाशांवरील आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
