खरीप हंगाम अगदी तोंडावर आला असताना रासायनिक खतांच्या वाढलेल्या किंमतींनी राज्यातील शेतकऱ्यांची चिंता वाढवली आहे. आधीच इंधन दरवाढ, मजुरी आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या इतर खर्चामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना आता खतांच्या दरवाढीचा मोठा फटका बसत आहे. विशेष म्हणजे युरिया आणि डीएपी वगळता इतर अनेक खतांच्या किंमतींमध्ये पोत्यामागे 200 ते 400 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे.
यामुळे आगामी खरीप हंगामासाठी लागणारा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, शेतीमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसताना सतत वाढणारा खर्च आर्थिक गणित बिघडवत आहे. त्यातच खतांच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे पिकांसाठी आवश्यक प्रमाणात खते वापरणेही कठीण होणार आहे.
गेल्या रब्बी हंगामात युरिया आणि डीएपी खतांच्या टंचाईमुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. आता खरीप हंगामातही तशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारी नोंदींमध्ये खतांचा पुरेसा साठा असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात बाजारात अनेक विक्रेत्यांकडे खतांचा तुटवडा असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
खतांच्या दरवाढीमागे अनेक कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किंमती, नैसर्गिक वायू महागणे, पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि वाहतूक खर्चात झालेली वाढ यामुळे खतनिर्मिती कंपन्यांवर अतिरिक्त भार पडत आहे. याचा थेट परिणाम बाजारातील किरकोळ दरांवर होत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
दरम्यान, विविध खतांच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. 20:20:0:13 या खताची किंमत 1,450 रुपयांवरून 1800 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. 10:26:26 या खतासाठी आता 2,250 रुपये मोजावे लागत आहेत. 24:24:00, 19:19:19 आणि पोटॅश यांच्याही किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे एका एकरासाठी लागणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, वाढलेल्या दरांमुळे खतांचा वापर मर्यादित करावा लागला तर त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होऊ शकतो. विशेषतः सोयाबीन, कापूस, भात आणि मका यांसारख्या पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खतांची आवश्यकता असते. त्यामुळे उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यामधील तफावत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी संघटनांनी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून खतांचे दर नियंत्रणात आणावेत आणि बाजारात पुरेसा साठा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली आहे. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच वाढत्या खर्चामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
